बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजरी नहीं बनाने वालों को वेतन नहीं
RANCHI : झारखंड में प्रधान सचिव से लेकर सचिव समेत तमाम सीनियर अधिकारियों को भी अब अपनी हाजिरी आधार आधारित प्रणाली के तहत ही बनानी होगी। यह नियम पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुरुवार को झारखंड सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया।
कई अफसर नहीं मान रहे नियमदरअसल, आधार आधारित उपस्थिति की जब समीक्षा की गई, तो पाया गया कि राज्य में जहां मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी उपस्थिति आधार प्रणाली से दर्ज करा रहे हैं, वहीं कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो अब तक अपनी उपस्थिति आधार आधारित प्रणाली के तहत नहीं बना रहे हैं। जबकि झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियो को भी कार्यसंस्कृति में सुधार के लिए आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद कुछ अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं।
सीएम ने दिया था निर्देशऐसे में कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को लेकर समीक्षा मीटिंग करते हुए आधार आधारित उपस्थिति को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को आदेश दिया कि वे इस नियम का पालन करते हुए अपने अधिनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी रोल मॉडल बनें।
ये नहीं करते पंचिंग मशीन का इस्तेमाल झारखंड में सरकारी बाबुओं की कार्यशैली को बदलने और आफिस में तय-समय पर आने-जाने के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेस को एक साल पहले लागू किया गया। पहले यह सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुआ, उसके बाद इसे सचिवालय में लागू कर राज्य सरकार के सभी सीनियर अधिकारियों को भी इसके तहत लाया गया। इसमें सभी के लिए आधार आधारित सिस्टम के तहत अपना अटेंडेस बनाना अनिवार्य किया गया, लेकिन झारखंड सरकार के पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों ने इसमें इंट्रेंस्ट न दिखाकर फिल्ड में रहने का बहाना बनाते हुए बचते रहे। ऐसे में कई बार समीक्षा में यह बात निकलकर आई कि आधार उपस्थिति सिस्टम से न जुड़कर अधिकारी फिल्ड के नाम पर कार्यालय से गायब रहते हैं। खराब मशीनें ठीक करने का निर्देशऐसे में मुख्य सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लेकर इसकी समीक्षा की। वन व पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वो आधार आधारित उपस्थिति से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उनकी सैलरी को सरकार काटेगी। उनकी उपस्थिति को भी अनुपस्थित माना जाएगा। मुख्य सचिव ने जिन विभागों में मशीने खराब हैं, उसे जल्द ठीक कराने का भी निर्देश दिया है।