कौन कहता है कि 5 रुपए में खाना नहीं मिलता? यहां तो मोबाइल किचन घूम घूमकर खिलाएगा भरपेट खाना
पिछले दिनों में पूरे देश में राजनेताओं और सोशल एक्टीविस्ट्स के बीच खाने की बढ़ती कीमतों को लेकर काफी बहस हो चुकी है। तमाम लोग कहते हैं कि गरीब आदमी को भरपेट खाना खाने के लिए अभी भी काफी रुपए खर्च करने पड़ते हैं और देश की संसद में बैठे अमीर सांसदों को यहां की कैंटीन में 5-10 रुपए में बढ़िया खाना आखिर क्यों मिलता है। अब देश में ही शुरू हो रही मोबाइल किचन वैन योजना से आम लोगों को चलते फिरते कहीं भी सिर्फ 5 रुपए में दाल चावल सब्जी वाला पौष्टिक खाना पेट भरने को मिल सकेगा। फिलहाल यह योजना झारखंड सरकार ने प्रदेश के लिए शुरू की है। उम्मीद की जानी चाहिए इस शानदार योजना को देखकर अन्य राज्य सरकारें भी चेतेंगी और अपने नागरिकों के पेट भरने का कुछ बेहतर इंतजाम करेंगी।
5 रुपए में गली-गली दाल-भात पहुंचाएगी मोबाइल किचेन वैनझारखंड सरकार अब शहरी इलाकों में लगने वाले हाट व बाजारों में स्ट्रीट फूड काउंटर की तर्ज पर मोबाइल किचन के माध्यम से दाल- भात परोसने की तैयारी की है। लोग महज पांच रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन कर सकेंगे। पहले चरण में रांची समेत धनबाद, बोकारो, देवघर और जमशेदपुर में यह योजना शुरू की जाएगी। खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सितंबर- अक्टूबर तक मोबाइल किचन सर्विस शुरू कर दी जाएगी. अगले चरण में अन्य जिलों में भी यह सेवा शुरू की जाएगी.मोबाइल किचन सर्विस का मकसद
वैसे तो गरीबों को कम पैसे में पेटभर पौष्टिक भोजन मिले, सरकार की ओर से कई दाल- भात केंद्र खोले गए हैं। लेकिन, जो लोग इन केंद्रों में आकर भोजन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ही मोबाइल किचन सर्विस शुरू की जा रही है। ये मोबाइल किचन शहरी क्षेत्रों में लगने वाले हाट व बाजारों में अपनी सेवा देगी, जहां लोग पांच रुपए में भात- दाल व सब्जी खा सकेंगे.दाल की महंगाई का नहीं पड़ेगा असर
दाल- भात केंद्रों के संचालन पर दाल की बढ़ती महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। झारखंड सरकार के खाद्य सचिव ने बताया कि सरकार ने दालों की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड बनाया है। अगर दाल की कीमत चढ़ती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में राज्य की 80 परसेंट आबादी नेशनल फूट सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आती है, जबकि 20 परसेंट लोगों के लिए सफेद राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जुलाई महीने से आवेदकों को सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ अप्लीकेशन देना होगा।