एचएसपी के नाम पर उगाही का आरोप, ट्रांसपोर्टरों ने किया हंगामा
अब तक करीब 66 हजार 97 वाहनों में लग चुकी हैं (एचएसपी) हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
फैक्ट एंड फिगर 550-रुपए सरकार ने तय किए एचएसपी के रेट 769-रुपए बताया जा रहा एचएसपी का खर्चा 5-हजार रुपए तक की लगाई जा रही एचएसपी 20-दिन में ऑनलाइन ऑर्डर करने पर पहुंचेगी घर 7-लाख 41 हजार वाहन है जिले में 35,681 वाहन इसमें हैं कॉमर्शियल 7,07,389 वाहन प्राइवेट रजिस्टर्ड 66,097 वाहनों में अब तक लगाई जा चुकी है एचएसपी -769 रुपए की नंबर प्लेट पांच हजार में देने का आरोप, ट्रांसपोर्टरों ने किया हंगामा -आरटीओ ऑफिस में करीब सात लाख 41 हजार वाहन है रजिस्टर्डबरेली : परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जैसे ही अनिवार्य किया तो शहर में इसके नाम पर वसूली भी शुरू हो गई। शहर के ट्रांसपोर्टर्स ने इसका आरोप भी लगाया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि नंबर प्लेट के लिए कई गुना ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर मंडे को विभागीय अधिकारियों ने बैठक बुलाई थी, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स ने जमकर हंगामा किया। हंगामा किसी तरह शांत हुआ। इसके बाद एआरटीओ प्रशासन ने सभी वाहनों की एचएसपी के लिए रेट निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई अधिक रुपए वसूलता है तो उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।
एआरटीओ ने तय किए रेट
नंबर प्लेट के लिए ज्यादा दाम वसूलने के आरोप के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंडे को बैठक बुलाई थी। बैठक में एजेंसी के साथ एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल थे। एसोसिएशन के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एजेंसी 769 रुपए की बजाय पांच हजार रुपए तक प्लेट के लिए वसूल रही है। इस पर निजी कंपनी के एजेंसी के अधिकारियों ने विरोध किया जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर नोंकझोंक हुई। विभागीय अधिकारियों ने बीच बचाव किया। बाद में एआरटीओ प्रशासन ने नंबर प्लेट के दाम तय किए। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा दाम अगर कोई वसूलता है या फिर कोई शिकायत करता है तो विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। इनके दाम हुए तय वाहन दाम ट्रक और बस 1000 रुपए ऑटो 900 रुपए दोपहिया वाहन 500 रुपए ऑनलाइन पर 20 दिन का टाइमएसोसिएशन का आरोप है कि सरकार ने प्लेट का दाम 550 रुपए रखा है जबकि सभी खर्च मिलाकर यह 769 रुपए में पड़ती है। उपभोक्ता के पास प्लेट 20 दिन में पहुंचती है लेकिन डीलर को ये दो दिन में मिल जाती है। ऐसे में डीलर और एजेंसी इसका फायदा उठा रही हैं।
बिना प्लेट के नहीं होंगे काम मंडे से विभाग ने अब वाहनों के बीमा, डुप्लीकेट आरसी जारी करने पर, स्वामित्व ट्रांसफर, पता बदलना और 15 साल बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराने जैसे काम पर भी पाबंदी लगा दी है। एजेंसी प्लेट लगाने के लिए मनमाने पैसे वसूल रही हैं। हमने विरोध किया तो अब वाहनों की प्लेट के दाम निर्धारित किए गए हैं। शोभित सक्सेना, अध्यक्ष, बरेली ट्रक ओनर्स ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन एजेंसी और ट्रांसपोटर्स के साथ बैठक की गई है। एजेंसियों को बता दिया गया है कि निर्धारित दाम से ज्यादा पैसे वसूले तो कार्रवाई की जाएगी। आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन