पांच-पांच लाख से होगा वार्ड का विकास
-नगर निगम सदन की 15 वीं मीटिंग एनेक्सी भवन में हुई आयोजित
- सपा के साथ ही कांग्रेस, बसपा और निर्दल पार्षद भी मीटिंग से बाहर निकल गए GORAKHPUR: नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहर के विकास का खाका खींचा गया। हंगामे और विरोध के बीच हुई इस बैठक में कार्यकारिणी के ज्यादातर प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। वहीं वार्ड में सिर्फ सड़कों के गड्ढे भरे जाने के फैसला का विरोध किया गया। हर वार्ड में 18 लाख से विकास कार्यो के न कराए जाने पर भी सवाल उठे। इस दौरान नगर आयुक्त ने फिलहाल नगर निगम के बजट को देखते हुए फिलहाल हर वार्ड में पांच-पांच लाख रुपए के काम कराने की बात कही है। हालांकि पार्षद इससे नाखुश हैं। हंगामें के बीच हुए प्रस्ताव पासनगर निगम की मीटिंग में हर बार की तरह इस बार भी जमकर हंगामा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जाने वाले वर्चुअल शिलान्यास प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किए जाने से नाराज सपा पार्षदों ने नगर निगम बोर्ड मीटिंग में गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद मीटिंग बहिष्कार करते हुए बाहर चले गए। सपा के साथ ही कांग्रेस, बसपा और निर्दल पार्षद भी बैठक से बाहर निकल गए। हंगामे के बीच प्रस्तावों को नगर निगम बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी। मीटिंग में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, संयुक्त नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, चीफ इंजीनियर सुरेश चंद समेत नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
पहली बार हुई एनेक्सी में मीटिंग बुधवार को पहली बार नगर निगम बोर्ड की बैठक एनेक्सी भवन में आयोजित हुई। अध्यक्ष मेयर की अनुमति के बाद नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने मीटिंग की शुरुआत की। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के परिचय के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद जियाउल इस्लाम और विश्वजीत त्रिपाठी ने पार्षद वरीयता के तहत 18 लाख रुपए के काम नहीं कराने का सवाल उठाया। कहा गया कि काम नहीं होने की वजह से वाडरें में क्रॉस नाली और खराब सड़कें नहीं बनवाई जा रही हैं। इसके बाद नगर आयुक्त ने कुछ वाडरें में काम कराए जाने के संबंध में जानकारी दी तो सपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दल सभी पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी - बी-श्रेणी शहर के अनुरूप ही तय होगा अनुज्ञा शुल्क - सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जमीन खरीद को मंजूरी - शवदाह के लिए नहीं देना होगा शुल्क -लकड़ी और कंबल खरीद को भी मंजूरी-शत प्रतिशत भवनों से टैक्स निर्धारित करने का निर्णय