माध्यमिक शिक्षा परिषद के एडहॉक कोचेस परमानेंट
- 93 से 2000 के बीच में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों और 93 से जनवरी 99 के बीच अल्पकालिक रूप से पोस्टेड टीचर्स को मिला तोहफा
- अनुसूचित जाति के भूमालिकों की जमीन के सौदे को बनया गया आसान - यूपी में बनी दो फिल्म जानेसार और मसान को टैक्स फ्री करने का डिसीजन LUCKNOW : मंगलवार को सीएम अखिलेश यादव की कैबिनेट ने कई अहम डिसीजन लिये। एडहॉक बेस के टीचर्स को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इससे तकरीबन दो हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा। वहीं, यूपीटीयू के नाम को फॉर्मर प्रेसीडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से करने को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। शिक्षकों को मिली सौगातेंकैबिनेट ने सात अगस्त, 9फ् से फ्0 दिसंबर, ख्000 के बीच में नियुक्त हुए तदर्थ शिक्षकों और अगस्त 9फ् से जनवरी 99 के बीच अल्पकालिक रूप से पोस्टेड टीचर्स को नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा गया जिसे मंजूर कर लिया गया। इससे लगभग दो हजार टीचर्स को फायदा होगा। इसी तरह कैबिनेट ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली ख्0क्भ् में भी बदलाव किया गया है। इस नियमावली में यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेज में शिक्षण, शोध के सेक्टर में सराहनीय योगदान देने वाले अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से सरस्वती पुरस्कार व शिक्षक श्री पुरस्कार से सम्मानित करने की व्यवस्था की है। सरस्वती पुरस्कार के रूप में तीन लाख रुपये की पुरस्कार राशि व शिक्षक श्री पुरस्कार के लिए क्.भ्0 लाख रुपये दिये जाएंगे। शिक्षक पुरस्कार की घोषणा हर साल क्भ् अगस्त को की जाएगी।
अनुसूचित जाति के भूमालिकों की जमीन का सौदा आसान कैबिनेट ने यूपी जोत चकबंदी नियमावली, क्9भ्ब् का संशोधन कर नया नियम क्7 क जोड़ना तय किया है। इसके तहत निर्विवाद नाम बदला जाना, निर्विवाद वरासत के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेने में आसानी होगी। इसी तरह यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था में संशोधन किया गया है। पुराने नियमों में अनुसूचित जाति के भूमिधर को डीएम की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा दूसरे किसी व्यक्ति को किसी भूमि के बेचने, दान देने, बंधक या पट्टा द्वारा ट्रांसफर कराने का अधिकार नहीं था। अब इस नियम को थोड़ा फ्लैक्सेबिल किया गया है जिसमें शर्तो के साथ उसे बेचा या दान दिया जा सकेगा। यूपीटीयू का नाम बदलने पर मुहरकैबिनेट ने यूपीटीयू एक्ट ख्000 में संशोधन करते हुए इसका नाम अब डॉ। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी करना मंजूर कर लिया है। यह भी डिसीजन लिया गया है कि यूनिवर्सिटी द्वारा अपने संसाधनों से नये कैंपस में डॉ। कलाम और अन्य प्रख्यात वैज्ञानिकों की स्मृति में एक स्मारक और केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण कराया जायेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले क्। कैबिनेट ने प्रदेश में आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फ्लोर मिल और चक्की प्लांट के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने का फैसला किया है। ख्। यूपी में बनी दो फिल्म जानेसार और मसान को टैक्स फ्री करने का डिसीजन लिया गया है। मसान की पूरी शूटिंग वाराणसी में और जानिसार को यूपी में शूट किया गया है। फ्। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, बरेली, मेरठ और इलाहाबाद समेत फ्म् जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया है। ब्। आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर करीब क्फ्00 मीटर की दूरी पर संभावित क्ख्9 करोड़ रुपये का खर्च पर मुगल म्यूजियम बनाने का फैसला। भ्। आईआईडीसी लिमिटेड को लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड) प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।म्। जेई और एईएस प्रभावित क्0 जिलों की क्7 नगर निकायों की मलिन बस्तियों में वाटर सप्लाई किये जाने की योजना को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर के क्7 नगर निकायों में लागू होगी।
7. सैफई में ब्0 हजार की कैपसिटी का इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ। ख्म्0 करोड़ रुपये भी मंजूर। 8. लखनऊ में डायल क्00 की सुविधा के लिए प्रदेश स्तरीय केंद्रीय मास्टर को-ऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना का रास्ता साफ। सेंटर की स्थापना के लिए एलडीए से 8 एकड़ जमीन खरीदने की स्वीकृति। 9. मदरसा शिक्षा परिषद और संस्कृत शिक्षा परिषद से वर्ष ख्0क्भ् में इंटरमीडिएट पास करने वाली मेधावी छात्राओं को कन्या विद्याधन के तहत फ्0 हजार रुपये दिये जाएंगे। क्0. 77 संस्कृत स्कूलों और कॉलेजों को अनुदान सूची पर शामिल करने का भी फैसला किया गया है। इससे राजकोष पर हर साल करीब क्ख् करोड़ भ्फ् लाख रुपये का बोझ बढ़ेगा।