लखनऊ के अकबरनगर में अंत्योदय कार्ड धारकों को निशुल्क मिलेगा पीएम आवास
Lucknow News: मंडलायुक्त ने बताया कि दो फोटो आधार कार्ड बिजली बिल राशन कार्ड निर्वाचन कार्ड डीएल एवं प्राधिकरण या नगर निगम द्वारा जारी नोटिस की प्रति आय प्रमाण पत्र या अंत्योदय कार्ड की प्रति के साथ कैंप में उपस्थित होकर भवन के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है।
लखनऊ (ब्यूरो)। मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब ने अकबरनगर में लगे कैंप का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा किअकबर नगर में अत्यंत गरीब व अंत्योदय कार्ड धारकों को निशुल्क प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए विस्थापित लोगों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आवास आवंटन कार्य में तेजी लाई जाए।10 वर्षों की आसान किश्तों पर
मंडलायुक्त को बताया गया कि एलडीए द्वारा अकबर नगर प्रथम एवं अकबर नगर द्वितीय में संचालित कैम्प में एक हजार रुपये जमा कराकर भवन पंजीकरण करा सकते हैं। भवन 10 वर्षों की आसान किश्तों पर आवंटित किया जायेगा। जो लोग 10 वर्षों की किश्तें अदा करने में सक्षम नहीं हैं उनकी किश्तें 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग झुग्गी, टीन शेड इत्यादि में निवास कर रहे हैं एवं उनके पास मोटर साइकिल अथवा इससे उच्च स्तर के वाहन नहीं है तथा अधिकतम आय सीमा 1.5 लाख या अंत्योदय कार्ड धारक है को एक हजार रुपये पंजीकरण जमा कराकर नि:शुल्क आवास 30-30 वर्षों की लीज पर आवंटित किया जायेगा।इस तरह कराएं पंजीकरण
मंडलायुक्त ने बताया कि दो फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, डीएल एवं प्राधिकरण या नगर निगम द्वारा जारी नोटिस की प्रति, आय प्रमाण पत्र या अंत्योदय कार्ड की प्रति के साथ कैंप में उपस्थित होकर भवन के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है।*************************************जोनल अधिकारियों से मांगी गई राजस्व वसूली की रिपोर्टमहापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी सभागार में जीआईएस सर्व प्रतिनिधियों एवं जोनल अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें महापौर ने जीआईएस सर्व कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए सर्वे की विवरण की जानकारी ली। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि किसी प्रकार की जनहित के विपरीत शिकायत प्राप्त होती है तो कार्रवाई तय मानी जाए।एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
महापौर ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम को आय भवन कर, होटल रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले लाइसेंस शुल्क, गृहकर व विज्ञापन पटों से होती है। अत: अलग अलग मद से होने वाली राजस्व वसूली की पूरी प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष का कुछ ही समय बाकी है, अत: जोनल अधिकारी प्रतिदिन जोन में होने वाली आय की समीक्षा करें। उन्होंने जीआईएसस सर्वे कर रहे प्रतिनिधियों से एक सप्ताह के अंदर जोनवार अब की गई प्रगति रिपोर्ट तलब की है। बैठक में अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, पंकज श्रीवास्तव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अंबी बिष्ट समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।