आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में निर्माण कार्यों के सापेक्ष ली जाने वाली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को दस प्रतिशत से कम करके तीन प्रतिशत लिया जाएगा। वहीं अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर परिषद की ओर से उक्त कदम उठाया गया है।

लखनऊ (ब्यूरो)। अयोध्या मंडल के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने के लिए अवकाश प्राप्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी स्तर के पीसीएस अधिकारी एवं तहसीलदारों को एक वर्ष के लिए संविदा पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

योजना में कहीं और शिफ्टिंग
अवध विहार योजना, लखनऊ के सेवई रेलवे समपार पर निर्माणाधीन आरओबी एवं लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन के समानांतर 18 मी। चौड़ी पैरीफेरियल रोड पर आ रहे नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त निर्माणों को योजना में कहीं और समायोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

इन पर हुई कार्रवाई
बैठक में कई कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। जिसमें प्रवेंद्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता उप्र आवास एवं विकास परिषद एवं बलवंत सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियंता की पेंशन से पांच प्रतिशत धनराशि की कटौती पांच वर्षों तक किए जाने का दंड दिया गया है।
ये रहे मौजूद
अध्यक्ष दीपक कुमार, उपाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी, सचिव नीरज शुक्ला, धर्मेंद्र वर्मा आदि रहे।

Posted By: Inextlive