मेयर व नगर आयुक्त ने लांच किया यूनिक क्यूआर कोड क्यूआर कोड से डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की भी होगी ऑनलाइन निगरानी

By: Inextlive Updated Date: Thu, 14 Mar 2024 01:59 AM (IST)

वाराणसी (ब्यूरो)। नगर निगम एरिया में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। अब हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स व सीवर टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम व जलकल विभाग की दौड़ नहीं लगानी होगी। यूनिक क्यूआर कोड से अब भवन स्वामी घर बैठे टैक्स जमा कर सकेगी। नगर निगम तीन माह में सभी 2.22 लाख भवनों पर फ्री में यूनिक क्यूआर कोड (क्विक रिस्पान्स कोड) लगवाएगा। इस क्यूआर कोड के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी।

बैंक ने लगाया सॉफ्टवेयर

मेयर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बुधवार को नगर निगम के सभागार में विधिवत क्यूआर कोड को लांच किया। नगर आयुक्त ने बताया कि यूनिक क्यूआर कोड से टैक्स जमा करने के लिए एक्सिस बैंक ने एक अलग से साफ्टवेयर भी बनवाया है। वहीं बैंक सीएसआर फंड सभी घरों के बाहर ङ्क्षसथेटिक का यूनिक क्यूआर कोड लगाने जा रही है। तीन दिनों के भीतर इसकी शुरूआत भेलूपुर जोन से होने जा रही है। इस जोन में करीब 55 हजार भवन हंै। इसके बाद अन्य जोनों में भी तीन माह के भीतर क्यूआर कोड लगाने का लक्ष्य है। बताया कि स्मार्ट मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करने पर भवन स्वामी के सामने तीन विकल्प आएगा। इसमें कूड़ा उठान का शुल्क, गृहकर व सीवर व जलकर का बकाया शामिल है।

ई-मेल पर रिसीप्ट

भवन स्वामी एक साथ तीनों टैक्स या कोई एक टैक्स जमा कर सकते हैं। वहीं, रसीद के लिए ई-मेल या फोन नंबर का उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार कूड़ा उठान के दौरान सफाई कर्मियों को अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। सफाई कर्मियों को क्यूआर कोड को स्कैन कर उस भवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। ऐसे में निगम को संबंधित भवन से कूड़ा उठान की भी जानकारी हो जाएगी। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। प्रदीप कुमार, प्रोग्रामर दिनेश दुबे, बैंक के रीजनल हेड श्रीकेश आदि उपस्थित थे।

ई-वॉलेट से करें बिजली बिल का पेमेंट

ई-वालेट से बिजली बिल भुगतान के लिए यूपीपीसीएल से पांच कंपनियां नामित हुई हैं। इन नामित कंपनियों से पूर्वांचल-डिस्काम का करार हुआ है। अब यह कंपनियां हर खंड कार्यालयों और कलेक्शन सेंटरों पर अपना आदमी रखकर उपभोक्ताओं के बिजली बिल का भुगतान करेंगी। रेलवे टिकट काउंटरों की तर्ज पर यह व्यवस्था बिजली विभाग ने भी लागू की है। जिन पांच कंपनियों से पूर्वांचल-डिस्काम प्रशासन का करार हुआ है उनमें कोलकाता की मेसर्स सहज रिटेल लिमिटेड, लखनऊ की राना पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सरल ई-कामर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली की बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड और वायम टेक्नोलाजी लिमिटेड शामिल हैं। इन सभी बिल कलेक्शन एजेंसियों ने अपने कर्मचारियों की सूची खंड और सर्किल कार्यालयों को उपलब्ध करा दी है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर यह सभी एजेंसियां बिल कलेक्शन सेंटरों पर काम करने लगेंगी.

Posted By: Inextlive

ताजा खबरें