आज से गरजेगा अतिक्रमण पर डोजर
- शहर की 4 सड़कों पर प्रशासन ने किया अतिक्रमण चिन्हित
- अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी, आज से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी शुरू - हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही कार्रवाई, नहीं मिलेगी कोई रियायत देहरादून, हाईकोर्ट के आदेश जिला प्रशासन ने शहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान छेड़ दिया है। वेडनसडे को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर की चार सड़कों में अतिक्रमण चिन्हित किया गया, साथ ही अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया। खुद अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आज से चिन्हित अतिक्रमण ध्वस्त करेगा। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में इसके लिए चार टीमें गठित कर ली गई हैं। चार टीमें ध्वस्त करेंगी अतिक्रमणहाईकोर्ट के आदेश पर अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी की देखरेख में चार टीमें गठित की गई हैं। एसडीएम विकासनगर बृजेश तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट मनुज गोयल, एसडीएम सदर प्रत्यूष सिंह और एसडीएम मसूरी मीनाक्षी पटवाल को इन टीमों के साथ मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
हर टीएम के साथ सीओ और फोर्सअतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को देखते हुए हर टीम के साथ एक सीओ और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। नगर निगम, एमडीडीए, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी ध्वस्तीकरण दस्ते का हिस्सा होंगे।
सिर्फ 3 अफसर जारी करेंगे बयान तोड़फोड़ की इस बड़ी कार्रवाई पर बयान देने के लिए सिर्फ तीन अधिकारियों को ही अधिकृत किया गया है। इनमें खुद नोडल अधिकारी अपर प्रमुख सचिव ओम प्रकाश के अलावा डीएम एसए मुरुगेशन और एमडीडीए के उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव शामिल हैं। अभियान के प्रमुख बिंदु - हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के दिए हैं आदेश। - मानसून से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का टारगेट। - अतिक्रमण संबंधी मामलों के लिए सर्वे चौक पर बनाया गया अस्थाई सचिवालय। - कार्रवाई पर नजर रखने के लिए वीसी एमडीडीए, एडीएम, नगर आयुक्त और एसपी सिटी टास्क फोर्स के सदस्य - प्रत्येक दिन होगी टास्क फोर्स की बैठक - पुलिस फोर्स के 300 सिपाही रहेंगे मौजूद - अभियान में सहयोग करने वाले अतिक्रमण कारियों को भविष्य में पुनर्वास में मिल सकती है राहत - सहयोग न करने वालों को सूचीबद्ध कर सख्ती से पेश आयेगी सरकार - वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ की जाएगी अतिक्त्रमण हटाने की कार्रवाई- शहर की सफाई व्यवस्था के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य हर दिन हाई कोर्ट को करेंगी रिपोर्ट
- पहले से चिन्हित अतिक्रमण हटाने के अलावा जारी रहेगा चिन्हीकरण
- कोर्ट से स्टे लाने वालों को नगर निगम में जमा करनी होगी कोर्ट से सत्यापित प्रमाण पत्र की ऑरिजनल कॉपी