कानपुर (एजेंसियां)। COVID-19 Special Economic Package Part 3: तप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोनावायरस संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार व गुरुवार को इस पैकेज की पहली व दूसरी किस्‍त के बारे में जानकारी साझा की है। वह शुक्रवार को इसकी तीसरी किस्‍त के बारे में जानकारी दी। उनके साथ वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार तुरंत किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है। इसके अलावा सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना लेकर आई है। वित्‍त मंत्री के अनुसार, 'सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है'।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि 'किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके। 'किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा; कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा।'

वित्‍त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि खुरपका-मुंहपका और ब्रुसेलोसिस के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; अगले 2 वर्षों में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा।

उन्‍होंने यह भी बताया कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना लागू की जाएगी; इससे 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी। ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक पैकेज की तीसरी खेप कृषि और संबद्ध उद्योगों को राहत देगी। मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि पैकेज कृषि और संबद्ध गतिविधियों में बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में किसानों को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें लॉकडाउन के दो महीनों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 73,300 करोड़ रुपये की खरीद शामिल है। साथ ही, पीएम किसान कोष हस्तांतरण के तहत नकद डोल आउट में 18,700 करोड़ रुपये और फसल बीमा में 6,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन 360 लाख लीटर दूध की बिक्री के साथ 560 लाख लीटर दूध की खरीद की गई। कुल 111 करोड़ लीटर अतिरिक्त खरीद 4,100 करोड़ रुपये के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए की गई, उन्होंने कहा कि डेयरी सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज उपकर प्रदान करने के लिए एक नई योजना को जोड़ा गया है। 2 करोड़ किसानों को लाभान्वित करते हुए, ब्याज माफी से 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता आएगी।

भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा COVID-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए अब तक घोषित प्रोत्साहन पैकेज से राजकोषीय घाटे में जीडीपी का 0.6 प्रतिशत या 1.29 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। गुरुवार को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ, सरकार ने अब तक कुल 16.45 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से लगभग 3.54 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की जानी बाकी है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोरोनोवायरस महामारी के कारण 5.8-8.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के नुकसान की आशंका है। इसमें से, दक्षिण एशियाई सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर प्रभाव 142-218 बिलियन अमरीकी डालर का होगा। 'वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.8 ट्रिलियन और 8.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बीच नुकसान में रह सकती है -जो वैश्विक जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत के बराबर है'- एडीबी ने कहा। दक्षिण एशिया में जीडीपी भी 3.9-6.0 प्रतिशत कम होगी, मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में लगे प्रतिबंधों का असर होगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक नुकसान 6 महीने की लंबी समसामयिक परिदृश्य के तहत तीन महीने के कम समय के लिए 1.7 ट्रिलियन से 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक हो सकता है। वैश्विक उत्पादन में कुल गिरावट का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) 1.1 ट्रिलियन और 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बीच नुकसान उठा सकता है।

EPFO ​​ने लॉकडाउन के दौरान फर्मों द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान के भुगतान में देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनील बर्थवाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान हम कोई हर्जाना (जुर्माना) नहीं लगाने वाले हैं। ईपीएफओ में उन नियोक्ताओं से हर्जाना या जुर्माना वसूलने का प्रावधान है जो ईपीएफ स्‍कीम 1952 के तहत अनिवार्य रूप से पीएफ अंशदान जमा करने में असमर्थ हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को अगले तीन महीनों के लिए मौजूदा 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत मूल वेतन में कमी करने की घोषणा की थी। कर्मचारियों के हाथ में अधिक नकदी देने और पीएफ बकाया के भुगतान में नियोक्ताओं को राहत देने के लिए निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 6,750 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी आएगी। इस फैसले से 4.3 करोड़ कर्मचारियों और 6.5 लाख नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।

Posted By: Inextlive Desk

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