नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली सरकार ने सोमवार से राज्य में शराब की दुकानें खोल दी हैं। लोगों ने बड़ी संख्या में दुकानों के बाहर लाइन लगाई, जिसमें पुलिस कर्मियों को भीड़ कंट्रोल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में एक दुकान तो बंद करनी पड़ी क्योंकि लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। एक अधिकारी के अनुसार, लगभग 150 सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानों को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दी गई नवीनतम लॉकडाउन छूटों के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

42 दिन बाद खुली दुकानें

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंध के चलते दिल्ली में 42 दिनों से शराब की दुकानें बंद दी। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लंबे अरसे बाद दुकानें खुलीं। बरारी, मयूर विहार, गांधी विहार, रोहिणी और जनकपुरी जैसे कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों ने दुकानों के बाहर लाइन लगाई। पुलिस कर्मियों को कई दुकानों के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते देखा गया। सरकार ने चार सरकारी एजेंसियों को शराब बेचने की अनुमति दी है। मगर इन दुकानों पर पर्याप्त मार्शल तैनात करने को भी कहा गया, ताकि भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके।

निर्देशों का पालन करना अनिवार्य

शहर में लगभग 850 शराब की दुकानें हैं, जो सरकारी एजेंसियां ​​या निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती हैं। रविवार रात एक आदेश में, आबकारी विभाग ने अधिकारियों को शराब की दुकानों की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जो निजी व्यक्तियों (एल -7 लाइसेंसधारी) द्वारा चलाए जा रहे हैं और एमएचए द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे तीन दिनों के भीतर एक रिपोर्ट पेश करें। सरकार ने अब तक केवल उन शराब की दुकानों (एल -6 और एल -8) को संचालित करने की अनुमति दी है, जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री के लिए जिम्मेदार चार राज्य-संचालित एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही हैं।

मॉल और बाजार की दुकानें नहीं खुलेंगी

अधिकारी ने कहा, "मॉल और बाजारों में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार द्वारा संचालित दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी। चार एजेंसियां ​​मार्शलों को तैनात करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुकान पर एक समय में 5 से अधिक लोग मौजूद न हों।" विभाग ने एजेंसियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा है।

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