कानपुर। Republic Day Parade 2020 देश की राजधानी दिल्ली 71वें गणतंत्र दिवस के लिए तैयार है। इस दिन दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है। यह परेड बेहद खूबसूरत होती है। परेड में भारतीय सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। वहीं यहां एक से बढ़कर एक झांकियां निकलती है और हर झांकी कोई न कोई एक मैसेज देती है। इस दौरान देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद के साथ ही चीफ गेस्ट में विदेशी मेहमान भी यहां पर आते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ की परेड को देखने को लिए लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं। पूरा ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा रहता है।
ब्राजील के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि
इस बार गणतंत्र दिवस पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। पिछले साल नवंबर में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रासीलिया में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो की बैठक हुई थी। बैठक के बाद एक बयान में कहा गया था कि पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो को गणतंत्र दिवस 2020 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। बोलसोनारो की छवि एक अति दक्षिणपंथी नेता के रूप में है। उन्होंने गर्भपात, नस्लवाद, प्रवासन, समलैंगिकता और बंदूक से जुड़े कानूनों को लेकर उनके उग्र विचारों के चलते उन्हें 'ब्राजील का ट्रंप' भी कहा जाता है।
परेड देखने के लिए यहां मिल रहे हैं टिकट
परेड के टिकट की बिक्री हर साल 7 जनवरी से शुरू होती और 25 जनवरी तक चलती रहती है। नॉर्थ ब्लॉक राउंड अबाउट, सेना भवन (गेट 2), प्रगति मैदान (गेट नंबर 1), शास्त्री भवन (गेट नंबर 3 के पास), जामनगर हाउस (ऑपोजिट लिंडिया गेट), लाल किला (15 अगस्त पार्क के अंदर और जैन मंदिर के सामने), संसद भवन (स्वागत कार्यालय) - माननीय सांसद के लिए विशेष काउंटर पर टिकट मिलते हैं। टिकट सुबह 10 बजे-12:30 बजे और दोपहर 2 बजे- शाम 4:30 बजे तक उपलब्ध हाेता है। यहां पर सबसे कम 20 रुपये का टिकट है, इसके बाद ग्राहकों के पास 100 और 500 रुपये के टिकट का विकल्प है।
इन राज्यों व विभागों की झांकी होगी शामिल
गणतंत्र दिवस परेड 2020 की झांकी के लिए हाल ही में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 16 और मंत्रालयों/विभागों के छह प्रस्ताव फाइनल हुए थे। इसमें जिन राज्यों व विभागों की झांकी होगी उनमें मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। सूची में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला, पेयजल और स्वच्छता विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, एनडीआरएफ, गृह मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय का भी नाम है।
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