नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा के मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया, जिसमें उनके ट्वीट्स को लेकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने अवमानना मामले में भूषण की सजा पर बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रशांत भूषण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ राजीव धवन ने सुनवाई के दौरान भूषण के पूरक बयान को पढ़ने की अनुमति मांगी। इस पर, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि जब अदालत पहले ही पढ़ चुकी है तो इसे पढ़ने का क्या मतलब था।
न्यायधाीशों पर उठाए थे सवाल
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ये बयान शायद केवल तथ्यों के बारे में अदालत को बताने और सुधार के लिए पूछने के लिए थे। वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि यह उन्हें माफ करने के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है। शीर्ष अदालत इस पर विचार कर सकती है और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ सकती है। भूषण को इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके दो ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था, पहला 29 जून को पोस्ट किया गया था, जो एक बाइक पर सीजेआई बोबडे की तस्वीर पर उनकी टिप्पणी / पोस्ट से संबंधित था।
सीजेआई की भूमिका पर किया था कमेंट
अपने दूसरे ट्वीट में, भूषण ने देश में मामलों की स्थिति के बीच अंतिम चार सीजेआई की भूमिका पर अपनी राय व्यक्त की। इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशांत भूषण के खिलाफ एक अन्य अवमानना मामले की सुनवाई को टाल दिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश को मामले से उत्पन्न होने वाले "उचित" पीठ के सवालों के समक्ष रखने को कहा।
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