रेलवे और जेल विभागों में दीवार को लेकर पैदा हुआ विवाद
अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई पंचायत बेअसर
आगरा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दो विभाग आमने-सामने हैं। उनके बीच जमीन का विवाद है। तत्कालीन अपर जिलाधिकारी नगर राजकुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में दोनों विभागों के बीच सामंजस्य बनाए जाने के उद्देश्य से बैठक हुई थी और समझौता भी। बावजूद इसके फिर एक बार दोनों ही विभाग आमने सामने हैं।
सुलह कराने का प्रयास
तत्कालीन अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव के सामने हुए समझौते के आधार पर सेंट्रल जेल की दीवार खड़ी कर रहा है। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जेल विभाग समझौते के आधार पर कार्य नहीं कर रहा है। इस विवाद को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी पंकज कुमार के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी नगर धर्मेद्र सिंह ने दोनों विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाया। दोनों पक्षों को सुना और सामंजस्य बनाए जाने का प्रयास किया। लेकिन दोनों ही विभागों के अधिकारी अपनी बात पर अड़े हुए थे।
झुकने का नहीं था कोई तैयार
जेल अधीक्षक का कहना था कि उन्होंने समझौते के आधार पर ही करीब 60 मीटर लम्बी दीवार खड़ी की है। अगर रेलवे को कोई दिक्कत थी तो उन्हें नोटिस देना चाहिए था। या फिर मौखिक रूप से कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब दीवार का काम चल रहा था, उस वक्त रेलवे के कर्मचारी वहां पर मौजूद रहते थे। तब क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई।
15 लाख का आ चुका है खर्चा
जेल अधीक्षक का कहना है कि अब कुछ होना संभव नहीं है। उनके करीब 15 लाख रुपये 60 मीटर की दीवार खड़ी करने में खर्च हुए हैं। इसे कौन देगा।
