नगर निगम कार्यकारिणी में फैसला, एजेंडे के 14 में से 9 प्रस्तावों पर मुहर
शहर के 22 पार्को में टॉवर लगाने का प्रस्ताव रद, नई इमारत को मिली मंजूरी
BAREILLY:
शहर के सबसे पॉश पार्क गांधी उद्यान में गरीब कन्याओं के विवाह होने पर पर कोई खर्च नहीं देना होगा। नगर निगम ने साई सेवा ट्रस्ट की ओर से हर साल होने वाले गरीब कन्या विवाह समारोह के लिए कोई फीस न वसूलने का फैसला लिया है। ट्यूजडे को निगम की कार्यकारिणी बैठक में पार्षदों की रजामंदी के बाद इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। गांधी उद्यान के मानसरोवर पार्क में शादी का समारोह कराने के लिए निगम को फीस देने का प्रोविजन है। अनुपूरक प्रस्ताव के तौर पर कार्यकारिणी में इसे उठाया गया था। वहीं मानसरोवर पार्क के लिए 4 लाख की नीलामी पर भी मंजूरी दे दी गई। एजेंडे में मुख्य प्रस्ताव समेत अनुपूरक और 91 (2) के कुल 14 प्रस्ताव थे। जिनमें से 9 पर मुहर लगी।
पार्को में फिलहाल टावर नहीं
बैठक में कार्यकारिणी ने निगम के 22 पार्को में थ्री-जी व फोर-जी मोबाइल कनेक्टेविटी के लिए टावर लगाने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया। प्रस्ताव में 25 स्क्वॉयर मीटर जमीन पर टावर लगाने के साथ ही पार्क की सुरक्षा के लिए कंपनी की ओर से टावर पर सीसीटीवी कैमरा और रोशनी के लिए एलईडी लाइट्स भी लगाया जाना शामिल था। हर टावर पर 6000 रुपए निगम को बतौर किराया मिलता और हर 5 साल में कंपनी 10 फीसदी किराया बढ़ाकर देती। सपा पार्षद नेता राजेश अग्रवाल ने रेडिएशन के चलते टावर से लोगों को नुकसान होने की हवाला दिया। हालांकि नगर आयुक्त ने बिना जेनरेटर के और पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद ही टावर लगाने की बात कही। कंपनी के 20 साल के लिए करार करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। पार्षद गौरव सक्सेना की मांग पर तय हुआ कि कंपनी किसी एक पार्क में टावर का डेमो देगी। डेमो में मानक पूरे होने पर प्रस्ताव पर फैसला होगा।
भवन-सड़क पर मंजूरी
एजेंडे में नगर निगम के लंबे समय से अटके पड़े नए तीन मंजिला भवन निर्माण के बजट को मंजूरी मिली गई है। कार्यकारिणी ने अवस्थापना निधि के बजट से नए भवन के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। वहीं अवस्थापना निधि से ही सड़क निर्माण पर खर्च होने वाले 4 करोड़ के बजट पर भी मुहर लगा दी। हालांकि पिछले ढाई साल से निगम की नई इमारत बनाए जाने की कवायद कागजों पर चल रही। करोड़ों का बजट पास होने के बावजदू नींव की एक ईंट लगाने का काम भी जिम्मेदार नहीं करा सके।
एकमुश्त समाधान योजना से वसूली
पिछले 3 साल से बरेली में कॉमर्शियल संपत्तियों से हो रही कम टैक्स वसूली पर सपा पार्षद नेता राजेश अग्रवाल ने चिंता जताई। पार्षद नेता ने प्रस्ताव लगाकर निगम से सभी कॉमर्शियल संपत्तियों पर एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की बात कही। जिससे छूट देकर अगर निगम का खजाना बढ़े और विकास कार्यो पर खर्च भरपूर किया जा सके। इस पर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। वहीं सपा पार्षद नेता ने 1 अप्रैल से 15 जुलाई 2016 तक कॉमर्शियल संपत्तियों से वसूले गए टैक्स की धनराशि और करदाताओं के नामों की लिस्ट मांगी। इस पर नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने खुद बैठक में माना कि एक भी टैक्स कलेक्टर व टैक्स सुपरिंटेंडेंट वसूली के लिए जोन में नहीं जाते।
दुकानों की नीलामी टली
तिलक इंटर कॉलेज में बनी मार्केट की तीन दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव बैठक में रद हो गया। निगम की इस मार्केट में रिजर्व कोटे की तीन दुकानों की हुई नीलामी पर मुहर लगनी थी। यहां दुकान संख्या 3 के लिए 6 लाख और दुकान संख्या 9 के लिए 3.5 लाख रुपए की बोली लगी थी। जबकि दुकान संख्या 13 के लिए कोई बोली लगाने नहीं पहुंचा। ऐसे में भाजपा पार्षद कपिल सक्सेना ने इन दुकानों का नक्शा बीडीए से पास न होने पर फिर ऐतराज जताया। वहीं दुकानों के लिए कम बोली का हवाला देकर कार्यकारिणी ने प्रस्ताव रद कर दोबारा नीलामी कराने का फैसला लिया।
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