लखनऊ (ब्यूरो)। पहले तो आवंटी प्राधिकरण से आवासीय और कॉमर्शियल संपत्ति एलॉट करा लेता है, फिर स्वीकृत नक्शे के विपरीत या नक्शे से अधिक निर्माण करा लिया जाता है। धोखाधड़ी का यह खेल आवासीय और कॉमर्शियल, दोनों तरह की संपत्तियों में किया जाता है। यह सच्चाई एलडीए द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में सामने आई है। जिसके बाद अब एलडीए की ओर से ऐसे आवंटियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।
अभी 500 आवंटियों की लिस्ट तैयार
एलडीए की ओर से पहले चरण में करीब 500 कॉमर्शियल और आवासीय परिसर में रहने वाले आवंटियों को चिन्हित किया गया है। ये वो आवंटी हैं, जिन्होंने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक या तो निर्माण करा लिया है या अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। इन सभी आवंटियों ने नियम विरुद्ध कार्य किया है, इसकी वजह से एलडीए पहले तो इन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है, फिर नोटिस का जवाब न देने पर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आवंटियों से यह भी पूछा जाएगा कि उन्होंने नियम विरुद्ध कदम क्यों उठाया।
अभी यहां मिला खेल
एलडीए की ओर से गोमतीनगर योजना के अंतर्गत अलग-अलग खंडों में सर्वे कराया गया है। इस सर्वे के बाद ही यह जानकारी सामने आई है कि करीब 500 आवंटी ऐसे हैं, जिन्होंने स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर अपनी संपत्ति के क्षेत्रफल में खेल करके निर्माण करा लिया है या अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही जानकीपुरम विस्तार, कानपुर रोड योजना में भी नक्शे में खेल करने वाले दर्जनों आवंटी प्राधिकरण के राडार पर आ गए हैं और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इन सभी को एलडीए की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
जमा कराया जाएगा पैसा
एलडीए की ओर से पहले तो कार्रवाई के रूप में इनकी संपत्तियों में नोटिस चस्पा की जाएगी। इसके बाद अतिरिक्त निर्माण कराने के एवज में शमन शुल्क जमा कराया जाएगा। अगर किसी संपत्ति में अवैध निर्माण मिलता है तो प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त क्षेत्र में कराए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्राधिकरण का प्रयास यही है कि किसी भी योजना में अतिरिक्त निर्माण या अवैध निर्माण न हो सके। अगर कोई आवंटी ऐसा करता है तो तत्काल उसके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जा सके।
नई योजनाओं पर भी विशेष नजर
एलडीए की ओर से मोहान रोड योजना, बसंतकुंज योजना और सुल्तानपुर रोड योजना पर भी फोकस किया जा रहा है। इन योजनाओं में किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, ऐशबाग योजना के अंतर्गत अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस योजना में हाल में ही एलडीए ने कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ से अधिक की जमीन खाली कराई थी, जबकि एक सप्ताह के अंदर कई अन्य अवैध निर्माण भी हटाए जाएंगे। एलडीए की ओर से इस योजना में पहले से ही अवैध निर्माणों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट तैयार की जा चुकी है। जिसके बाद उसी लिस्ट के आधार पर प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोजाना की जा रही है।
आवंटियों को दी जाएगी जानकारी
कई आवंटी तो जानबूझकर क्षेत्रफल से अधिक निर्माण करा लेते हैं, जबकि कई निर्माण नियम से अंजान होते हैं। ऐसे में एलडीए की ओर से नक्शा पास कराने आने वाले आवंटियों को जानकारी भी दी जाएगी कि वो अपनी संपत्ति में कितना निर्माण करा सकते हैं और यह भी बताया जाएगा कि अगर अतिरिक्त निर्माण करा लेते हैं तो शमन शुल्क किस तरह से जमा करना है। एलडीए का प्रयास यही है कि जिन आवंटियों ने बहुत अधिक अतिरिक्त निर्माण नहीं कराया है तो उनसे शमन शुल्क जमा करा लिया जाए। जिससे उन्हें भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिन आवंटियों ने अपनी संपत्तियों के क्षेत्रफल में नियम विरुद्ध बदलाव किया है, उनकी लिस्ट तैयार कराई जा रही है। अभी जो आवंटी सामने आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।
-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
