LUCKNOW: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में राजधानी स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई) के ओपीडी में 540 बेड बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। यह कार्य करीब 104 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होगा। पहले चरण में 180 तथा दूसरे चरण में 360 बेड बढ़ाये जाएंगे। ओपीडी को नया स्वरूप प्रदान करते हुए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों भी लगाये जाएंगे।

1993 में बने थे छह विभाग

उल्लेखनीय है कि एसजीपीजीआई में 1993 में छह विभागों के लिए ओपीडी की स्थापना की गई थी। जगह की कमी के कारण इलाज में कठिनाइयां भी सामने आने लगी थी जिसे देखते हुए नये ओपीडी भवन की स्थापना की जाएगी। वहीं पुराने ओपीडी भवन का उपयोग मरीजों के डे-केयर की सुविधा प्रदान करने के लिए जाएगा। इसके लिए शुरुआत में 180 बेड की व्यवस्था की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 360 बेड किया जाएगा। दरअसल इसकी मांग तमाम विधायकों ने भी की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बेड बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस कवायद से पीजीआई में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा।

खाद की बोरियों पर पांच फीसद इंट्री टैक्स

कैबिनेट ने खाद की लैमिनेटेड व गैर लैमिनेटेड बोरियों पर इंट्री टैक्स दो फीसद से बढ़ाकर पांच फीसद कर दिया है। इससे प्रदेश में इससे जुड़े उद्योगों को राहत मिलेगी क्योंकि अन्य प्रदेशों में इस मंगाने पर केवल दो फीसद टैक्स देना होता था। प्रदेश के व्यापारियों को इससे खासा नुकसान हो रहा था क्योंकि कंपनियां अन्य राज्यों से बोरियां खरीद लेती थी।

अन्य फैसले

- कैबिनेट ने इलाहाबाद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमसीआई मानकों को पूरा करने के लिए पुस्तकालय, परीक्षा हॉल, लेक्चर थियेटर एवं छात्र स्टडी रूम के निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान कर दी है।

- कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न कलेक्ट्रेट/तहसीलों के पुराने जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण कार्य कराए जाने के दृष्टिगत इनके ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है।

- इटावा की तहसील ताखा के अनावासीय भवनों का निर्माण मॉडल तहसील के रूप में कराए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें करीब 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

- सीतापुर की तहसील महोली के अनावासीय भवनों का निर्माण मॉडल तहसील के रूप में कराये जाने की स्वीकृति। करीब 11 करोड़ 74 लाख रुपये आएगी लागत।

- मैनपुरी में उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी। इसी तरह इटावा के बस स्टेशन का भी होगा विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण।

- रामपुर की तहसील विलासपुर में दो यूनिट के अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के लिए छह हजार वर्गमीटर दी जाएगी।

- सैफई के पीजीआई में सौंदर्यीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर।

- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए हडको से 1530 करोड़ रुपये का शासकीय कर्ज लेने के प्रस्ताव को मंजूरी।

- चीनी मिलों को गन्ना क्रय कर में दी गई एक वर्ष की छूट के सम्बन्ध में आ रही विसंगति का निराकरण कर दिया है।