लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां एलडीए की ओर से अपनी संपत्तियों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ, संपत्तियों पर अवैध कब्जेदारों की कंपलेन लगातार सामने आ रही है। आलम यह है कि ईडब्ल्यूएस मकानों से लेकर लग्जरी फ्लैट्स पर अवैध कब्जे किए जाने के मामले सामने आए हैैं। जिसके बाद अब प्राधिकरण की ओर से अवैध कब्जे खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। अवैध कब्जे खाली होने से एक तरफ जहां मूल आवंटियों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जिन संपत्तियों का कोई मूल आवंटी नहीं है, उन संपत्तियों की ओर से प्राधिकरण को ई-लॉटरी में लाया जाएगा। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उक्त प्रॉपर्टी को खरीद कर अपने आवास का सपना पूरा कर सकेगा।
सुलभ आवास में कब्जे कराए थे खाली
हाल में ही प्राधिकरण की ओर से जानकीपुरम और गोमतीनगर में सुलभ आवासों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। दोनों ही योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स पर अवैध कब्जों की कंपलेन सामने आई थी। प्राधिकरण की ओर से दोनों योजनाओं में कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक फ्लैट्स को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था।
अब बसंतकुंज पर नजर
एलडीए की ओर से बसंतकुंज योजना में एक तरफ जहां भूखंड के लिए ई-लॉटरी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना में आने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों में अवैध कब्जों की कंपलेन भी सामने आई है। अभी यह तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कितने ईडब्ल्यूएस मकानों पर कब्जा है लेकिन पूरी संभावना है कि तीन दर्जन से अधिक ईडब्ल्यूएस मकानों पर अवैध कब्जा हो चुका है। एलडीए की ओर से कब्जा खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी दी गई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद अब एलडीए की ओर से अवैध कब्जे खाली कराने के लिए बड़ी कार्रवाई करने संबंधी तैयारी की जा रही है। यह कार्रवाई दो से तीन दिन के अंदर की जा सकती है।
यहां भी नौ फ्लैट्स पर कब्जा
अब प्राइम लोकेशन पर स्थित नेहरू एंक्लेव की बात की जाए तो यहां भी करीब नौ फ्लैट्स पर अवैध कब्जा होने संबंधी जानकारी सामने आई है। पहले यह संख्या ज्यादा थी लेकिन उसके बाद प्राधिकरण ने कई कब्जे खाली कराए और अब फिर से करीब नौ फ्लैट्स पर अवैध कब्जा हो चुका है। जिसके बाद प्राधिकरण की ओर से सभी नौ फ्लैट्स को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
'पहले आओ, पहले पाओ' स्कीम
प्राधिकरण की ओर से लोगों के आवास के सपने को पूरा करने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्राधिकरण के अलग-अलग अपार्टमेंट्स में खाली पड़े फ्लैट्स की बुकिंग की जा रही है। लगातार अवैध कब्जों के मामले सामने आने के बाद प्राधिकरण की ओर से सभी खाली पड़े फ्लैट्स या प्राधिकरण के भूखंड की स्कैनिंग शुरू करा दी गई है। जिससे अगर कहीं कोई फ्लैट या भूखंड पर अवैध कब्जा है तो उसे खाली कराया जा सके। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं विभागीय कर्मचारियों की तो कोई संलिप्तता तो नहीं है। जिसकी वजह से खाली संपत्तियों पर आसानी से कब्जा हो जा रहा है।
बसंतकुंज और नेहरू एंक्लेव में अवैध कब्जों की जानकारी मिली है। ईडब्ल्यूएस मकानों और एंक्लेव के फ्लैट्स को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
