लखनऊ (ब्यूरो)। गोमती नगर स्थित एलडीए कार्यालय में मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इसमें मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब की अध्यक्षता में प्राधिकरण के वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आम जन मानस की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा इनके निस्तारण के संबंध में सम्बंधित को दिशा-निर्देश दिये गए।

खुद फाइल मंगवाकर देखा

जनसुनवाई में पहुंचे गोमती नगर विस्तार निवासी ब्रज भूषण पाल ने बताया कि उन्हें शारदा नगर विस्तार योजना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है, जिसकी समस्त धनराशि व दस्तावेज जमा कराने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। इस पर मंडलायुक्त ने मौके पर फाइल मंगाकर स्वयं जांच की और रजिस्ट्री में अनावश्यक देरी करने पर संबंधित अवर वर्ग सहायक अशोक कुमार को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि रजिस्ट्री के सभी लंबित मामलों की योजनावार सूची बना ली जाए तथा 1 दिसंबर 2023 से विशेष निबंधन शिविर लगाकर इन सभी मामलों को निस्तारित करा लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में रजिस्ट्री से सम्बंधित कोई मामला बेवजह लंबित पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट तलब की

अलीगंज निवासी नरेश चंद्र द्वारा फ्री-होल्ड के संबंध में किये गये आवेदन में कार्रवाई में देरी पर मंडलायुक्त ने रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा कैसरबाग के हेरिटेज जोन में स्थित राजभवन टेलीफोन एक्सचेंज रोड निवासी ऊषा मालवीय समेत अन्य महिलाओं ने प्रार्थना पत्र दिया कि कुछ लोगों द्वारा सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके चेंबर एवं ऑफिस आदि बना लिये गये हैं। जहां आये दिन अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है, जिससे क्षेेत्र की महिलाओं का वहां से गुजरना दूभर हो गया है। इस पर मंडलायुक्त ने नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों को अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गोमती नगर के विपुलखंड-1 स्थित पार्क में गंदगी की शिकायत पर मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त को पार्क की सफाई तथा सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश दिए।

कुल 66 प्रार्थना पत्र आए

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नागरिक सुविधा दिवस में कुल 66 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 16 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए भेज दिया गया।

प्रार्थना पत्र एक नजर में

1-लखनऊ विकास प्राधिकरण-43

2-नगर निगम-16

3-जिला प्रशासन- 3

4-जिला समाज कल्याण विभाग-1

5-जलकल विभाग-2

6-पुलिस-1