- उपभोक्ता परिषद की ओर से रखा गया है राहत टैरिफ का प्रस्ताव

- जून के पहले सप्ताह में होगा फैसला, मिल सकती है राहत

द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

रुष्टयहृह्रङ्ख: अगर कोविड राहत टैरिफ पास हो जाता है तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। टैरिफ में साफ है कि उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पचास पैसे से एक रुपये तक का लाभ मिल सकता है। नियामक आयोग की ओर से इस दिशा में जून के पहले सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा।

यह है कोविड राहत टैरिफ

उपभोक्ता परिषद की ओर से पहली बार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये घरेलू, ग्रामीण और किसानों के लिये कोविड राहत टैरिफ प्रस्ताव रखा गया है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की ओर से प्रस्ताव देने की मुख्य वजह यही है कि कोविड काल में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सके। इस प्रस्ताव को लागू करने से जहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढे़ंगी, वहीं बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा।

यूनिट वर्तमान रेट (घरेलूए शहरी) कोविड रहत टैरिफ (2021.22)

0.150 5.50 रु प्रति यूनिट 4.50 रु। प्रति यूनिट

151.300 6.00 रु प्रति यूनिट 5.00 रु। प्रति यूनिट

301.500 6.50 रु प्रति यूनिट 5.50 रु। प्रति यूनिट

500 के ऊपर 7.00 रु प्रति यूनिट 6.50 रु। प्रति यूनिट

घरेलू बीपीएल 3.00 रु 100 यूनिट तक 2.50 रु। 100 यूनिट तक

हर यूनिट स्लैब में राहत

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष की मानें तो कोविड राहत टैरिफ को इस तरह से बनाया गया है कि हर यूनिट स्लैब में कम से कम एक रुपये का अंतर आए। इसका सीधा लाभ शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा। 500 यूनिट से अधिक वाले कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के भी यूनिट रेट में 50 पैसे तक की कमी होगी, जिससे उन्हें भी महंगी बिजली की मार का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रेगुलेटरी सरचार्ज पर मंथन

बिजली कंपनियों की ओर से रेगुलेटरी सरचार्ज संबंधी प्रस्ताव दिया गया है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो उपभोक्ताओं के बिल में कम से कम दस प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। हालांकि पूरी उम्मीद है कि यह सरचार्ज लागू नहीं होगा।