लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से ऐसे नए आवंटी चिन्हित किए गए हैैं, जिन्होंने प्राधिकरण की आवासीय संपत्ति का आवंटन तो करा लिया लेकिन लंबे समय से 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि जमा नहीं कराई है। अब प्राधिकरण की ओर से चिन्हित आवंटियों को नोटिस भेजने का काम शुरू किया गया है। अगर इन आवंटियों ने शेष धनराशि जमा नहीं कराई तो संपत्तियों का आवंटन निरस्त किया जाएगा।
नए सिरे से तैयार कराई लिस्ट
पहले जहां प्राधिकरण की ओर से कॉमर्शियल संपत्तियों के डिफॉल्टरों की लिस्ट तैयार कराई गई थी, वहीं अब प्राधिकरण की ओर से आवासीय संपत्तियों से जुड़े डिफॉल्टर आवंटियों की लिस्ट तैयार कराई गई है। जो आंकड़े सामने आए हैैं, वो चौंकाने वाले हैैं। जिसके बाद अब प्राधिकरण की ओर से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने संबंधी योजना बनाई गई है।
एक हजार से अधिक आवंटी
प्राधिकरण की ओर से जो लिस्ट तैयार कराई गई है, उससे साफ है कि अलग-अलग योजनाओं में करीब एक हजार से अधिक आवंटी हैैं, जिन्होंने संपत्ति की 50 प्रतिशत से अधिक की धनराशि जमा नहीं कराई है। पहले भी प्राधिकरण के पास ऐसे मामले सामने आ चुके हैैं, जिसमें आवंटियों की ओर से संपत्ति की पूरी धनराशि जमा नहीं कराई गई है। प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई तो की जाती है लेकिन इसके बावजूद डिफॉल्टर आवंटियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
आवंटन होगा कैंसिल
वीसी के निर्देश पर तैयार हुई लिस्ट के आधार पर डिफॉल्टर आवंटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर 15 दिन के अंदर डिफॉल्टर आवंटियों की ओर से शेष धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो उनका आवंटन निरस्त करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। जिसकी वजह से वो भविष्य में प्राधिकरण की किसी भी अन्य संपत्ति को लेने के हकदार नहीं रहेंगे।
कॉमर्शियल आवंटियों पर फोकस
प्राधिकरण की ओर से आवासीय के साथ साथ नए सिरे से कॉमर्शियल संपत्तियों से जुड़े डिफॉल्टरों की भी लिस्ट तैयार की गई है। कॉमर्शियल संपत्तियों से जुड़े डिफॉल्टर आवंटियों की संख्या 693 के आसपास है। इन डिफॉल्टरों की ओर से करीब 233 करोड़ रुपये दबाए गए हैैं।
नोटिस को फॉलो किया जाएगा
इस बार वीसी के निर्देश पर डिफॉल्टर आवंटियों को जारी होने वाले नोटिसों की मॉनीटरिंग भी की जाएगी। प्राधिकरण टीम की ओर से देखा जाएगा कि संबंधित डिफॉल्टर आवंटी की ओर से नोटिस एसेप्ट की जा रही है या नहीं। अगर आवंटी की ओर से नोटिस एसेप्ट नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ भी कड़े कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण की ओर से डिफॉल्टर आवंटियों को उनके मोबाइल पर भी शेष धनराशि जमा किए जाने संबंधी जानकारी भेजी जा रही है।
ऐसे आवंटी, जिन्होंने लंबे समय से आवंटित संपत्ति की शेष धनराशि जमा नहीं कराई है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी शेष धनराशि जमा नहीं होती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
