लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां एलडीए की ओर से लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आलम यह है कि एलडीए की ही जमीनों पर अवैध कब्जेदारों की नजर है। आलम यह है कि एलडीए की प्राइम लोकेशन पर स्थित जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग किए जाने संबंधी मामले लगातार सामने आ रहे हैैं। अब एलडीए की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है लेकिन एक सवाल यह है कि प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनियां विकसित हो गईं और जिम्मेदारों को पता तक नहीं चला।

केस एक

गोसाईगंज एरिया में ग्राम बक्कास में 4.50 बीघा क्षेत्रफल के प्लॉट पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। एलडीए की ओर से कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।

केस दो

कृष्ण विहार कॉलोनी मौरा, जेहटा, दुबग्गा में 12 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रुप से प्लॉटिंग करते हुए कॉलोनी विकसित की जा रही थी। एलडीए ने कार्रवाई करते हुए उक्त प्लॉटिंग को ध्वस्त किया

केस तीन

एलडीए क्षेत्र में आने वाले खरगापुर में गंगोत्री विहार फेज 2 नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद एलडीए की ओर से उक्त कॉलोनी को ध्वस्त किया गया।

केस चार

बीकेटी क्षेत्र में सीतापुर रोड में बगैर नक्शा पास कराए अवैध रुप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जिसके बाद एलडीए ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

110 अवैध प्लॉटिंग चिन्हित

हाल में ही एलडीए की ओर से अपने क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित कराने के लिए सर्वे कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद यह तस्वीर साफ हुई है कि ज्यादातर प्राइम लोकेशन पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही हैैं। अभी तक करीब 110 अवैध प्लॉटिंग चिन्हित की गई हैैं। जिसके बाद अब एलडीए की ओर से उक्त प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भनक तक नहीं लगी

एलडीए की जमीनों पर कब्जा करके प्लॉटिंग शुरू करा दी गई और कॉलोनी तक विकसित कर दी गई और एलडीए के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले को एलडीए वीसी ने गंभीरता से लिया है और अब कहीं न कहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अवैध निर्माणों को लेकर गोपनीय जांच भी कराई जा रही है।

इन जमीनों पर नजर

1- सीतापुर रोड

2- खरगापुर

3- गोमतीनगर विस्तार

4- गोसाईगंज

5- दुबग्गा

खाली जमीनों की मॉनीटरिंग

एलडीए की ओर से अपनी जमीनों को अवैध कब्जेदारों से बचाने के लिए अब रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत चार से पांच कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। जिसमें मुख्य रुप से प्लॉटिंग की लिस्ट बनाया जाना, ले आउट पास कराया गया या नहीं, इसकी जांच कराया जाना और ले आउट के आधार पर काम हो रहा है या नहीं, उस पर भी नजर रखना शामिल है। वीसी स्तर से खुद इस पर मॉनीटरिंग की जा रही है।

पहले चरण में 110 अवैध प्लॉटिंग चिन्हित की गई हैैं। इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अवैध निर्माणों पर भी नजर रखने के लिए मॉनीटरिंग टीमें बनाई जा रही हैैं।

-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए