मेरठ ब्यूरो। जिले में 11 मई को निकाय चुनाव के तहत मतदान के चलते परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को अधिग्रहण के आदेश भेजना शुरु कर दिया है। चुनाव के लिए 700 से अधिक बसों समेत 3 हजार से अधिक छोटे वाहन लगाए जाएंगे। इसके लिए निजी व कामर्शियल वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। 9 मई से पहले सभी वाहनों को एकत्र कर डयूटी पर भेज दिया जाएगा। इस अधिग्रहण के चलते शहर में बसों की किल्लत से 14 मई तक दैनिक यात्रियों और स्कूली बच्चों को जूझना पड़ सकता है।
वाहनों का अधिग्रहण शुरू
निकाय चुनाव में मतदान की तारीख घोषित होने के बाद जिला प्रशासन स्तर पर इसकी जोर-शोर से तैयारियां आरंभ की जा रही है। पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल तक ले जाने के लिए छोटे-बड़े एवं मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस एवं बाहर से आने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इसके लिए परिवहन विभाग को वाहनों की व्यवस्था करने की जिम्मा सौंपा गया है।

भेजे जाएंगे नोटिस
चुनावों की तिथि घोषित होने के बाद से ही निकाय चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधकों को अपने वाहन की फिटनेस व मरम्मत के लिए पहले ही नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इसके साथ ही जल्द ही जिले के वाहन स्वामियों को अधिग्रहण का आदेश भेजा जाएगा। इसके अनुसार उनको नियत जगह व तिथि में वाहन उपलब्ध कराने का जिक्र रहेगा।

4 हजार वाहनों की सूची तैयार
मतदान के लिए फिलहाल प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग को कोई फिक्स वाहनों की सूची नही मिली हैॅ लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार आरटीओ विभाग ने सूची तैयार कर वाहन अधिग्रहण शुरु कर दिया है। मतदान के लिए 700 से 750 प्राईवेट बसें, 325 सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए सात सीटर गाडिय़ां समेत पुलिस विभाग के लिए 325 करीब वाहन लगेंगे।

यह रहेगी वाहनों की व्यवस्था-
- 330 बसें पोलिंग पार्टियों के लिए
- 325 बसेंं पुलिस बल के लिए
- 250 गाडिय़ां प्रशासन के लिए
- 220 गाडिय़ों की नगर निगम ने की डिमांड
- 3 हजार से अधिक छोटी गाडिय़ों का होगा अधिग्रहण

इन जगह पर एकत्र होंगे वाहन-
- 9 मई को बसें विक्टोरिया पार्क में एकत्र हो जाएंगी
- 8 मई को पुलिस के लिए वाहन पुलिस लाइन एकत्र किए जाएंगे

- अभी तक रूट चार्ट फाइनल नही हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के लिए करीब तीन हजार छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा बसों के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं
- सुधीर कुमार, पीटीओ