अलविदा 2016

-2016 में कई योजनाएं धड़ाम, एलईडी, प्रीपेड व रूरल मीटरिंग जैसी योजनाएं भी रही बेदम

Meerut। शहर में बिजली की महत्वाकांक्षी योजनाएं एक के बाद एक धड़ाम होती जा रहीं हैं। इसी का नतीजा रहा कि 2016 में बिजली की कई योजनाएं धड़ाम रही। सरकार की मदद से विभाग पॉवर सप्लाई दुरुस्त करने के लिए कई अहम योजनाएं तो लाया लेकिन क्रियान्वयन के धरातल पर अधिकतर योजना खेत रही। हालांकि नवंबर आते-आते पावर सप्लाई की स्थिति जरूर सुधरी।

योजनाएं रहीं खेत

पिछले पांच सालों का रिकार्ड उठाएं तो इस दौरान केन्द्र और राज्य सरकार की मदद से बिजली विभाग आधा दर्जन योजनाएं लेकर आया। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से बिजली विभाग ने शहर को निर्बाध बिजली आपूर्ति का करने का सपना संजोया था, लेकिन दुर्भाग्य वश विभाग एक भी योजना का मूर्त रूप नहीं दे सका और अधिकतर योजनाएं केवल फाइल और कागजों का हिस्सा बनकर रही रह गई।

ये हैं योजनाएं

-आरएपीडीआरपी-बी ( रि-स्ट्रक्चरड एसेलरेटेड पॉवर डेवलपमेंट एंड रि-फॉर्म प्रोग्राम)

-आरजीजीवाई - राजीव गांधी ग्रामीण ज्योति योजना

-फीडर सेग्रीगेशन

-स्कैडा

-ऑन लाइन बिलिंग

-एसएमएस अलर्ट

-प्रीपेड मीटिरिंग

-रूरल मीटिरिंग

-एलईडी प्रोजेक्ट

आरएपीडीआरपी-बी आरएपीडीआरपी पार्ट ए के बाद पार्ट बी को तीन सालों में समाप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक यह योजना फाइलों में ही दम तोड़ रही है। इसके अंतर्गत शहर की एलटी, एचटी लाइनों का मेंटीनेंस के साथ-साथ नए फीडरों का निर्माण, फीडरों की क्षमता वृद्धि, 66 11 व 33 11 के नए बिजली घरों का निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, एबीसी कंडक्टर का इस्तेमाल व मोबाइल सब-स्टेशन आदि कार्य कराए जाने थे।

फीडर सेग्रीगेशन - फीडर सेग्रीगेशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में बेहतर सप्लाई मुहैया कराना था। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों को मेल सप्लाई से अलग करते हुए उनके लिए अलग से फीडर निर्माण कार्य कराए जाने थे, लेकिन पांच साल बाद भी योजना अपने पॉयलट प्रोजेक्ट से बाहर नहीं आ पाई है।

स्कैडा - स्कैडा भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत भी 2008 में की गई थी। योजना का मुख्य उददेश्य शहर की बिजली को सेंट्रलाइज करना था। इसके लिए शहर के समस्त फीडरों का इंटरकनेक्टेड़ करना था। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते एक फीडर की बत्ती गुल होते ही प्रभावित क्षेत्र को तुरंत ही दूसरे फीडर से कनेक्ट कर दिया जाता।

ऑल लाइन बिलिंग

-जन सुविधाओं को आसान व सरल बनाने के लिए विभाग ने 2009 में पूरे सिस्टम के ऑन लाइन बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि इस योजना पर काम करते हुए विभाग ने मेरठ समेत पश्चिमांचल के कई जनपदों को ऑन लाइन भी कर दिया, लेकिन योजना का सही प्रचार प्रसार न होने के कारण योजना पूरी तरह से परवान नही चढ़ पाई है और आज भी अधिकांश लोग विंडो पेमेंट के लिए लाइन में लगते नजर आते हैं।

आएपीडीआरपी पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि शुरुआत में काम कुछ धीमी गति से चला, लेकिन अब कार्यो में तेजी लाई जा रही है। पावर सप्लाई की स्थिति अब सुधर चुकी है।

-विराग बंसल, चीफ इंजीनियर पीवीवीएनएल