-अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की जांच में सामने आ रही हैं गड़बड़ी

-शनिवार को दिनभर चली जांच, अब सोमवार को प्रस्तुत होगी रिपोर्ट

Meerut : अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में गड़बड़ी सामने आने पर डीएम ने कालेजों में अधिकारियों की टीम गठित कर बडे़ स्तर पर जांच शुरू कराई है। शुक्रवार-शनिवार, दो दिन हुई छापेमारी करके अफसरों ने शनिवार को डीएम को रिपोर्ट सौंपी। मेरठ जनपद के 83 कॉलेजों में 66 राजपत्रित अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर छात्रों की संख्या खंगाली। अब सोमवार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

अल्पसंख्यक छात्रों की हुई जांच

मेरठ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में हुए घोटाले के खुलासे के बाद डीएम बी। चंद्रकला के निर्देश पर अनुसूचित वर्ग के छात्रों का परीक्षण किया जा रहा है। मेरठ के विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों की प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए मेरठ के 83 कालेजों में शुक्रवार से छापेमारी शुरू की गई। 66 राजपत्रित अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। कालेजों की संख्या अधिक होने के कारण जांच शुक्रवार को भी जारी रही। अधिकारियों की टीम ने शहर के साथ देहात के कालेजों में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की स्थिति को जांचा। कई कालेजों में उपस्थिति रजिस्ट्रर के अनुसार छात्रों की संख्या काफी कम मिली। जबकि कुछ कालेजों में छात्रों की उपस्थिति पचास प्रतिशत से कम मिली। ऐसे कालेजों की अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की।

डीएम ने खंगाली रिपोर्ट

उधर, शाम के समय डीएम ने खुद जांच में जुटे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कालेजों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। जांच रिपोर्ट पूरी नहीं होने के कारण डीएम ने अधिकारियों को सोमवार तक का समय दिया और जांच में अन्य बिंदुओं को शामिल करने के साथ गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि छात्रों की उपस्थिति, रजिस्टर और आईकार्ड की जांच भी अधिकारियों को करनी होगी। उधर, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कुछ अधिकारियों ने बताया कि कुछ कालेजों में अभी परीक्षा चल रही है, जिस कारण छात्रों की असल संख्या को लेकर स्थिति अभी अस्पष्ट है।

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सोमवार को कालेजों की पूर्ण रिपोर्ट आने के बाद भी स्थिति का पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जांच में कुछ कालेजों में गड़बड़ी सामने आई है। डीएम के निर्देश पर कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

एसएस पाण्डेय, प्रभारी अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक विभाग