चेतगंज गल्ला मार्केट में ओला गुप्ता की जनरल स्टोर की दुकान है। लॉकडाउन के दौरान तय मूल्य से ज्यादा रेट पर राशन का सामान बचने की शिकायत मिली थी। इस पर डीएम ने खुद कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करवाया था।
मैदागिन स्थित मालवीय मार्केट में जीवन लाल लखमानी जनरल स्टोर सामान के होलसेल व्यापारी हैं। लॉक डाउन के दौरान प्रशासन की गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर व्यापारी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
चेतगंज मार्ग पर राजेश गुप्ता की जनरल स्टोर दुकान है। लॉकडाउन के दौरान इनके खिलाफ राशन के सामान की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी। इस पर जिला प्रशासन की टीम ने मुकदमा दर्ज करवाया था।
विशेश्वरगंज स्थित गल्ला मंडी में संतोष अग्रहरी की दुकान पर तय मूल्य से ज्यादा रेट पर राशन का सामान बेचने की शिकायत मिली थी। निरीक्षण के दौरान एससीएम ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था।
इस तरह की कार्रवाई लॉकडाउन के दौरान हर दिन हो रही थी। राशन की कालाबाजारी, निर्धारित मूल्य से अधिक रेट पर माल बेचने और लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने पर जिला प्रशासन ने करीब 2 हजार से अधिक व्यापारियों के खिलाफ महामारी एक्ट-188 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। कई व्यापारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर दर्ज किए किए गए मुकदमों को यूपी सरकार वापस लेगी। सरकार के इस फैसले से वाराणसी में भी बड़ी संख्या में व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कोर्ट कचहरी के नहीं लगाने होंगे चक्कर
लॉकडाउन में आम जनता पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने के फैसले के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। लोगों को अब कोर्ट-कचहरी के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इससे पहले यूपी सरकार प्रदेशभर के व्यापारियों पर भी कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे वापस ले चुकी है। तभी से सरकार आम जनता पर भी दर्ज मुकदमे वापस लेने का विचार कर रही थी।
कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के कारण वाराणसी के दो हजार से व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। इससे व्यापारी परेशान थे। अब इन व्यापारियों को कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी की दौड़ नहीं लगानी होगी। बताया जा रहा है कि करीब तीन हजार से अधिक व्यापारियों पर कोविड उल्लंघन के मुकदमे दर्ज किए गए थे।
-संजय गुप्ता
अध्यक्ष वाराणसी युवा व्यापार मंडल
उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मुकदमे वापस लेने की मांग की थी। इसको लेकर व्यापारी प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए मंत्री ने प्रमुख सचिव को मुकदमों का जिले से ब्योरा तलब कर वापसी की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों के कारण व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी।
-अजित सिंह बग्गा, अध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल
