मार्ट में कहीं नहीं मिला डस्टबिन, जगह-जगह लगे मिले कूड़े के ढेर
देहरादून, 28 सितम्बर (ब्यूरो)। नगर निगम की ओर से डेंगू संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में लार्वा जांच का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नगर निगम की स्वास्थ्य अनुभाग की टीम ने नियमानुसार कूड़ा निस्तारण न करने वालों पर भी कार्रवाई की है। जोगीवाला स्थित विशाल मेगा मार्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन पाया गया। प्रतिष्ठान ने खुले में भारी मात्रा में प्लास्टिक कूड़ा डंप किया था। विशाल मेगा मार्ट के अंदर चल रहे एसी से निकलने वाले पानी का निस्तारण भी खुले में किया जा रहा था। परिसर में डस्टबिन की व्यवस्था नहीं मिली। बताया कि जगह-जगह जमा पानी में मच्छरों का लार्वा मिला। नगर निगम की टीम ने जुर्माने की राशि तीन दिन के अंदर जमा करने की चेतावनी दी है, ऐसा न करने पर आरसी के जरिये वसूली की जाएगी।
50 हजार का जुर्माना
दौड़वाला-मोथरोवाला क्षेत्र में पड़ोसियों की शिकायत पर निगम की टीम निरीक्षण करने पहुंची। जिसमें पाया गया कि एक प्लॉट स्वामी की ओर से खुले में कबाड़ का ढेर लगाया गया है। जिसमें भारी मात्रा में ङ्क्षसगल यूज प्लास्टिक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम व एनजीटी की गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर निगम ने भूखंड स्वामी पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए तीन दिन के भीतर कूड़ा निस्तारण के निर्देश दिए।
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लगातार डेंगू से बचाव के लिए सिटी के तमाम एरिया में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जिसके बाद भी मॉल संचालक से लेकर घरों में भी लोग जगह-जगह पानी जमा होने दे रहें है। लापरवाही को देखते हुए नगर निगम की ओर से चालानी कार्रवाई की जा रही है।
डॉ अविनाश खन्ना, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
प्राइवेट स्कूलों से मांगी रिपोर्ट
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सिटी के सभी प्राइवेट स्कूलों से डेंगू की रोकथाम संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मांगी है। आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण ने बताया कि अगस्त में शिक्षा विभाग, नगर निगम, स्कूल प्रबंधन के साथ अध्यक्ष डा। गीता खन्ना के नेतृत्व में बैठक हुई थी। जिसमें विभागों से समन्वय स्थापित करने के साथ ही डेंगू की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए गए थे। साथ ही रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। दून के एक स्कूल के दो स्टूडेंट की डेंगू के कारण मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी स्कूलों की ओर से लापरवाही की शिकायत आयोग को मिल रही है। स्कूलों की ओर से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी।
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