बैठक में नहीं पहुंचा कंसल्टेंट कंपनी का कोई भी मेंबर
शहरी विकास मंत्री ने की चर्चा, जल्द तैयारी के निर्देश
-प्रदेश सरकार तैयार करेगी फिर से नया ड्राफ्ट
-राजपुर, धर्मपुर, मसूरी विधायकों के साथ टिहरी एमपी के साथ होगा मंथन
ष्ठश्व॥क्त्रन्ष्ठहृ: स्मार्ट सिटी योजना को लेकर सरकारी तंत्र की लापरवाही अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्मार्ट सिटी के संशोधित प्रस्ताव पर मंथन के लिए शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा मंगलवार को बुलाई गई बैठक में लापरवाही का नजारा देखने को मिला। विभागीय मंत्री समेत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक तय समय पर बैठक में तो पहुंच गए, लेकिन बैठक में कंसल्टेंट कंपनी का कोई भी मेंबर नहीं पहुंचा। इस बात पर विभागीय मंत्री और विधायकों ने नाराजगी जताते हुए दोबारा बैठक बुलाने के निर्देश दिए।
30 जून तक भेजना है प्रस्ताव
यह हाल तब है जबकि राज्य सरकार देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी योजना में जगह दिलाने में दो बार नाकाम हो चुकी है। साथ ही, देहरादून का स्मार्ट सिटी का संशोधित प्रस्ताव आगामी 30 जून तक केंद्र सरकार को भेजा जाना है। मंगलवार को विधानसभा सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई थीं, जिसे देखते हुए नया प्रारूप तैयार किया जाना है। इसके लिए फर्स्ट फेज में स्मार्ट सिटी एरिया के अंतर्गत आने वाले विस क्षेत्र राजपुर, धर्मपुर, मसूरी के विधायकों व टिहरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद के साथ विचार विमर्श भी होगा।
संशोधित ड्राफ्ट में न रहे कमी
बैठक में धर्मपुर के विधायक व वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने इस दौरान नाराजगी भी जताई। कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के संशोधित ड्राफ्ट प्लान में कमी नहीं रहनी चाहिए। योजना के लिए नामित कंसल्टेंट को अगली बैठक में पूरी जानकारी एवं तैयारी के साथ प्रतिभाग कराने के लिए निर्देश नोडल अधिकारी को दिए। बैठक में राजपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार, उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त मुख्य प्रशासक वंशीधर तिवारी मौजूद थे।
