कानपुर। इस साल किसानों को काफी फायदा होने वाला है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आम बजट में उनके लिए कई बड़ी घोषणा की है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, 'हमने प्रधानमंत्री फैसल बिमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा किया है। कृषि उद्योग व उनसे से जुड़ी सेवाओं में बड़े निवेश की जरुरत है। इसके अलावा, कृषि बाजार को और भी उदारवादी बनाने आवश्यकता है ताकि छोटे किसानों को इसका फायदा मिल सके।'

100 जलसंकट ग्रस्त जिलों के लिए व्यापक उपाय
वित्त मंत्री ने आगे कहा, 'कृषि और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 16 सूत्रीय कार्य योजना का प्रस्ताव रखा है। वहीं, 100 जलसंकट ग्रस्त जिलों के लिए भी सरकार ने व्यापक उपायों का प्रस्ताव पेश किया है। इसके अलावा 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाने के लिए पैसे दिए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि किसानों को बंजर/ परती भूमि पर सौर इकाइयां लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह ग्रिडों को बिजली की आपूर्ति कर सकें।

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उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए सरकार करेगी किसानों को प्रोत्साहित
निर्मला सीतारमण बजट भाषण में आगे कहा, 'राज्यों को कृषि भूमि पट्टे, मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर 3 केंद्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने के लिए कहा गया है। सरकार ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को उचित खाद और थोड़ा पानी का उपयोग करने में मदद करने की योजना का प्रस्ताव पेश किया है। एफसीआई और वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपनी जमीन पर वेयरहाउसिंग सुविधा का निर्माण करेंगे।'

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देश-विदेश तक उत्पादों को पहुंचने 'कृषि उड़ान' को किया जाएगा लॉन्च
वित्त मंत्री ने आगे कहा, 'नाबार्ड देश भर में 162 मिलियन टन क्षमता के एग्री वेयरहाउस का नक्शा और जियो-टैब करेगा। इसके अलावा, कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा 'कृषि उड़ान' योजना लांच किया जाएगा। वहीं, भारतीय रेल उन उत्पादों को पहुंचाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 'कृषि रेल' की शुरुआत करेगा।' उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021 के लिए एग्री क्रेडिट लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, इसके अलावा, नाबार्ड रिफाइनेंस स्कीम का भी विस्तार होगा।' वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने समुद्री मछली पालन के संरक्षण के लिए भी एक प्रस्ताव पेश किया है और 2022 तक मछली उत्पादन को 200 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा।