-जुलाई में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मांगा था प्रतिवेदन
-डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम के तहत दस्तावेजों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा
PATNA : सर्वे खतियान और जमाबंदी पंजी यानी रजिस्टर टू को डिजिटल किया जा रहा है। इनकी स्कैनिंग कर अलग से फाइल तैयार की जा रही है ताकि वह आसानी से एक्सेस की जा सके। डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम के तहत जुलाई माह में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा था। पर बीस जिलों से जमाबंदी रजिस्टर और सर्वे खतियान के स्कैनिंग के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
इन जिलों ने नहीं दी जानकारी
सारण, शेखपुरा, बेगूसराय, खगडि़या, जमुई, कटिहार, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बक्सर, मधुबनी, मधेपुरा व सहरसा
मासिक रिपोर्ट भी नहीं भेज रहे
डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ही सभी जिलों के भू अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। विभाग इसकी मासिक मॉनीट¨रग करता है। मगर पंद्रह जिलों से मासिक प्रतिवेदन भी नहीं भेजा जा रहा है। इसमें पटना सहित बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्वी चंपारण, सहरसा, शेखपुरा, सिवान, सुपौल और वैशाली शामिल हैं।
