100 दिन बाद आयेंगे अच्छे दिन, लोकल कॉल रेट पर होगी पूरे देश में बात!
अच्छे दिनों के वादे से मिली अप्रत्याशित जीत के बाद पीएम मोदी अब अपने वादों को पूरा करने की जुगत में लग गये हैं. इसके चलते मोदी ने अपनी टीम को नई योजनाओं की लिस्ट तक सौंप दी है.
100 दिनों में पूरे होंगे वादेपीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा में और पार्टी ने अपने घोषणापत्र में जो वादे किये थे, उसे अब अमल करने का विचार केंद्र सरकार ने बना लिया है. मोदी ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुये अपने मंत्रियों को 17 प्वॉइंट की विशलिस्ट सौंपी है. मोदी की 10 जुलाई को मंत्रियों को सौंपी गयी इस लिस्ट में कई ऐसी योजनायें हैं, जिसके लागू होने पर जनता काफी खुश होगी. सरकार भी 100 दिनों के पूरे होने पर जनता को खुश करना चाहती है. मोदी ने इस लिस्ट में जिन मांगों को रखा है उसमें महत्वपूर्ण रूप से पूरे देश में लोकल कॉल के बराबर एसटीडी कॉल रेट करना है.ट्रांसर्पोटेशन पर जोर
पीएम मोदी ने सर्विस गोल्स के साथ कनेक्टिविटी और पॉवर पर जोर दिया है, जिससे देश में ट्रांसर्पोटेशन को सुधारा जा सके. इसके लिये पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तटवर्ती नेटवर्क का प्रस्ताव है. दोनों एक्सप्रेस वे को एक-दूसरे से जोडऩे के लिये भी अक्षांश मार्ग एक्सप्रेस वे के निर्माण का प्रस्ताव है. इसके अलावा मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक कान्हा-कृष्णा कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है. इसमें हाईवे, रेल नेटवर्क से लेकर गेल एंड ऑयल पाइपलाइन भी शामिल हैं. इसके साथ ही शहरों में मेट्रो ट्रेन और बीआरटी सिस्टम विकसित करने पर खास जोर दिया गया है ताकि लोग काफी कम समय और कम पैसे खर्च कर एक-जगह से दूसरी जगह जा सके. इनलैंड कनेक्टिविटी के लिये मोदी के विजन में प्रायदीप के किनारे वर्ल्ड क्लास बंदरगाहों का निर्माण भी शामिल है. इससे देश की लंबी तट रेखा का फायदा उठाया जा सकेगा.संचार में सुधार, हर घर में बिजली संपर्क और संचार में सुधार लाने की योजना के तहत प्रस्ताव है कि देश में लंबी दूरी के कॉल के लिये वही चार्ज लगे जितना लोकल के लिये लगता है. मोदी के एजेंडे में घर-घर तक बिजली पहुंचाने की भी योजना शामिल है. इस योजना के तहत शहरों में मिनी ग्रिड लगाया जायेगा. जिनका मेंटेन निजी वेंडर करेंगे. इसके साथ ही गांवों में भी ग्रिड लगाने की योजना है. ये सभी पीएम के 17 सूत्री एजेंडे में शामिल है. एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने अपने मंत्रियों को 20 जुलाई तक विस्तृत प्लान सौंपने को कहा है ताकि अगस्त के अंत में जब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो तब तक सभी एजेंडों का खाका तैयार रहे.