यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल होगा एनसीसी

Updated Date: Wed, 20 Jan 2021 01:40 PM (IST)

- गवर्नर फागू चौहान के समक्ष एनसीसी (बिहार-झारखंड) के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम। इंद्राबालन ने पावर प्रजेंटेशन दिया

PATNA: प्रदेश के यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में जल्द ही एनसीसी को विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ट्यूजडे को राजभवन में राज्यपाल और कुलाधिपति फागू चौहान के समक्ष एनसीसी (बिहार-झारखंड) के अपर महानिदेशक मेजर जेनरल एम। इंद्राबालन की ओर से एनसीसी विषय पर पावर प्रजेंटेशन दिया गया। इसके बाद राजभवन में एनसीसी को विश्वविद्यालयों में 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' में बतौर एक विषय के रूप में शामिल करने पर विचार-विमर्श भी किया गया। मेजर जनरल इंद्राबालन ने विस्तार से एनसीसी कोर्स के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी।

एनसीसी कोर्स को बनाएं रोजगारपरक

गवर्नर फागू चौहान की ओर से भी एनसीसी कोर्स को रोजगारपरक बनाए जाने का सुझाव दिया गया। राज्यपाल ने इस कोर्स से संबंधित यूजीसी के प्रावधनों आदि भी गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए एनसीसी के अधिकारियों को व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करने को कहा। बैठक में राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल.चोंग्थू तथा एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दिनेश राणा एवं ब्रिग्रेडियर प्रवीण कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष ने ली शपथ

ट्यूजडे को गवर्नर फागू चौहान ने राजभवन में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर शिशिर सिन्हा और सदस्य के रूप में सुभाष चंद्र चौरसिया को शपथ दिलाई। आयोग के सदस्य रमेश कुमार चौधरी, राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल। चोंग्थू, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार आर। पुडकलकट्टी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजीवन सिन्हा, बिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार, ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव बिनोदानन्द झा, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सचिव रामेश्वर प्रसाद दास समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy  and  Cookie Policy.