हमारा लक्ष्य नाम ओपेन करना नहीं, काला धन वापस लाना है, जो जरूर आएगा: वित्त मंत्री
विदेश से काले धन को वापस लाने का मामला कल संसद में उठाया गया इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है और रिजल्ट भी देश के सामने होगा. अब तक करीब 250 लोगों ने अपने खाते विदेश में होने की बात स्वीकार कर ली है. सरकार ने अगर हड़बड़ी में खाताधारकों के नाम सार्वजनिक किए तो विदेशी सरकारें इस बारे में आगे की सूचना देने से इंकार भी कर सकती है इसलिए इस दिशा में बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं जा रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य नाम उजागर करना नहीं बल्िक कालेधन को वापस लाना है. वित्तमंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि थोड़ा वक्त भले लग जाए लेकिन यह तो तय है कि हम विदेश से काला धन जरूर वापस लेकर आएंगे.
हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाएंगे
संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरने की भी जमकर कोशिश की और जवाब के दौरान सदन से वाकआउट भी किया. राज्यसभा में इस चर्चा के जवाब में जेटली ने खुलकर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा, हम ऐसे सभी खाताधारकों की पहचान सामने लाने के लिए कृतसंकल्प हैं. अब तक मिली सूचना के आधार पर हमने 427 खाताधारकों की पहचान सुनिश्चित कर ली है. इनमें से 250 ने अपने विदेशी खातों के बारे में मान भी लिया है. इनमें से जिन लोगों ने अवैध तरीके से धन जमा किया होगा, उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा. जेटली ने कहा कि विपक्षी पार्टियां हमें बार-बार यह याद दिला कर उकसाने की कोशिश करती हैं कि हमने सौ दिन में काला धन वापस लाने का वादा किया है मगर सरकार हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाएगी. इस काम में समय लगेगा.
जवाब से संतुष्ट नहीं हुए विपक्षी दल
चुनाव के दौरान किए गए वादों के बारे में उन्होंने कहा, कई बार ईमानदारी के साथ कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं. मगर वास्तव में उनकी व्यवहारिकता को देखने के बाद कुछ और सचाई सामने आती है. मगर इस सरकार ने अपने कैबिनेट की पहली बैठक में ही एसआइटी गठन करने का फैसला लिया जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद संप्रग सरकार इसे तीन साल तक टालती रही. इसी तरह हमने जून में ही इस संबंध में सारे ब्योरे दो जजों की अध्यक्षता में चल रही एसआइटी को दे दिए. इसी तरह राजस्व विभाग ने स्विटजरलैंड जाकर इस संबंध में समझौता भी किया. जेटली ने कहा कि विश्व उस व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहां ऐसे खातों के बारे में सूचना की स्वत: साझेदारी शुरू हो जाएगी. अगर भारत ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो वह ऐसी विश्व व्यवस्था से बाहर हो जाएगा. हालांकि विपक्षी पार्टियां वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुईं. एक-एक कर अधिकांश विपक्षी दल इस दौरान सदन से बहिर्गमन कर गए.