- शहर की आबादी करीब 13 लाख, 1 लाख 29 हजार लोग ही अदा करते हैं हाउस टैक्स

- केबल ऑपरेटर्स की मनमानी से विभाग के पास नहीं पहुंच पाया असल कंज्यूमर्स का डाटा

- जांच के लिए निकली मनोरंजन विभाग की टीम

GORAKHPUR: टैक्स चोरी के मामले शहर में आए दिन सामने आते रहते हैं। इनमें कुछ टैक्स अदा करते हैं, मगर कई ऐसे लोग भी हैं, जो इसमें हेराफेरी करने से बाज नहीं आते हैं। इन दिनों इस लिस्ट में केबल ऑपरेटर्स भी आ चुके हैं। इनकी मनमर्जी और विभाग की अनदेखी से सरकार को लाखों का चूना लग रहा है, मगर जिम्मेदारों की अब नींद खुली है। एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहर में केबल का इस्तेमाल महज 48000 लोग ही करते हैं, जबकि शहर की आबादी करीब 13 लाख के आसपास है और यहां करीब 1 लाख 29 हजार लोग हाउस टैक्स अदा करते है। जिसमें अधिकतर घरों में केबल कनेक्शन लगा हुआ है। इस तरह केबल ऑपरेटर्स सरकार को काफी चूना लगा रहे हैं।

इन्फॉर्मेशन में हेराफेरी

सिटी में लोगों को केबल कनेक्शन देने वाले ऑपरेटर्स की तादाद करीब 90 है। इनमें से कई केबल ऑपरेटर्स ऐसे हैं, जिनके अंडर में जितने कनेक्शन हैं, उनकी सही जानकारी इन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है। इसकी वजह से विभाग के आंकड़ों में केबल कनेक्शन का दायरा लिमिटेड है और वह सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स का ही टैक्स डिमांड करते हैं। मगर एक कंप्लेन के बाद विभाग की आंखें खुली हैं और अब उन्होंने अपने कनेक्शन को सर्च करने के लिए पहल की है।

रजिस्ट्रेशन कार्ड मस्ट

एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट ने केबल ऑपरेटर्स की पोल खोलने और अपना टैक्स पेयर की संख्या जानने के लिए अब नया फंडा निकाला है। इसके तहत अब उन्होंने सभी केबल ऑपरेटर्स को एक प्रोफॉर्मा जारी किया है, जिसे उन्हें अपने सभी केबल कंज्यूमर्स को देना होगा। इसमें उसके नाम के साथ जरूरी डाटा मौजूद रहेगा। इसके साथ ही हर माह उनसे वसूले जाने वाले पैसे की रेसिप्ट भी उन्हें कंज्यूमर्स को देनी होगी। ऐसा इसलिए कि विभाग कभी भी कंज्यूमर्स के घर वेरिफिकेशन के लिए जाए, तो उस कार्ड और रेसिप्ट से यह पता चल सके कि कंज्यूमर्स ने अपना किराया अदा किया है या नहीं। या फिर इसमें केबल ऑपरेटर्स ही हेरा फेरी कर रहा है।

31 जुलाई तक का वक्त

मार्केट में मौजूद हजारों की तादाद में केबल कनेक्शन की वजह से एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट ने केबल ऑपरेटर्स को थोड़ा राहत दी है। इसके लिए उन्होंने उन्हें 31 जुलाई तक कार्ड बनाकर कंज्यूमर्स को देने की छूट दी है। अगर इस डेट के बाद केबल ऑपरेटर्स अपने कंज्यूमर्स को कार्ड और रेसिप्ट नहीं देते, तो इसके जिम्मेदार वह खुद होंगे। अगर विभाग के क्रॉस चेकअप के दौरान अगर कोई कंज्यूमर्स ऐसा मिलता है जिसके पास न तो कार्ड और न तो रेसिप्ट, तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर्स के साथ ही केबल ऑपरेटर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कंज्यूमर्स को खुद चाहिए कि वह 31 जुलाई तक अपना कार्ड और पैसे की रसीद जरूर से ले लें।

कंज्यूमर्स 31 जुलाई से पहले अपने केबल ऑपरेटर्स से कंज्यूमर्स कार्ड और पेमेंट रेसिप्ट जरूर ले लें। अगर विभाग की चेकिंग में उनके पास से यह दोनों चीजें नहीं मिलती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं केबल ऑपरेटर पर तो कार्रवाई तय है।

- निहाल, वरिष्ठ सहायक, एंटरटेनमेंट टैक्स

Posted By: Inextlive