दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ सवाल राजनीतिक विश्लेषकों को परेशान कर रहे हैं.


मसलन क्या शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस चौथी बार सत्ता में लौटेगी? या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली की सेहत सुधारने का ज़िम्मा मिल जाएगा.एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी?इन सवालों के जवाब दिल्ली के एक करोड़ 12 लाख मतदाता देंगे.ये मतदाता दिल्ली के 11,992 मतदान केंद्रों पर मत डालेंगे. चार लाख पांच हज़ार मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.साल 2008 के विधानसभा चुनाव में 58.6% मतदान हुआ था. इस बार उम्मीद की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा.69 महिला उम्मीदवारदिल्ली के मतदाताओं के सामने पहली बार ईवीएम मशीन में नोटा (इनमें से कोई नहीं) चुनने का विकल्प भी होगा.


70 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए इस बार 810 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इनमें 108 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स के आकलन के मुताबिक़ चुनाव में हिस्सा ले रहे तमाम राजनीतिक दलों ने जो 796 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें महज़ 69 महिला उम्मीदवार हैं यानी महज नौ फ़ीसदी.संसद में लंबित 33% महिला आरक्षण विधेयक को किसी भी पार्टी ने व्यावहारिक तौर पर नहीं अपनाया है.

बहरहाल, राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए करीब 70 हज़ार पुलिसकर्मी तैनात होंगे.

इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है.चुनावी वादेइस चुनाव में तीनों दलों ने आम जनता से वादे भी खूब किए हैं. एक नजर इन पार्टियों के चुनावी वादों पर.शीला दीक्षित, कांग्रेसशीला दीक्षित ने लाडली योजना को कॉलेज जाने वाली लड़कियों तक बढ़ाने का वादा किया है.1. दिल्ली विश्वविद्यालय में सांध्य कॉलेजों की संख्या 30% तक बढ़ाएंगे1. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे2. दिल्ली के कॉलेजों में 85% सीट दिल्ली वालों के लिए सुरक्षित3. दिल्ली वालों को मुफ़्त जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति4. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए कॉमन स्मार्ट कॉर्ड चालू करना5. दिल्ली में ग़रीबों के लिए कम कीमत में घरअरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी1. सभी मोहल्लों में विशेष मोहल्ला सभा का गठन होगा, जो स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सुविधाओं का काम देखेगी2. दिल्ली वालों को 50% सस्ती बिजली मिलेगी3. सार्वजनिक परिवहन के लिए एक परिवहन प्राधिकरण बनाया जाएगा4. हर विधानसभा में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना होगी5. सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा

Posted By: Subhesh Sharma