रांची के छोटे व्यवसायी और एमएसएमई यूनिट चलाने वाले कारोबारी परेशान हैं. सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 8 से 10परसेंट की बढ़ोतरी कर देने से उनके बिजली बिल में लाखों रुपए का बढ़ोतरी हो गई है. शहर के कई ऐसे व्यवसायी हैं जिनकी फैक्ट्री का बिजली बिल अब हर महीने 25 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक बढ़ गया है.

By: Inextlive Updated Date: Tue, 16 Nov 2021 11:13 PM (IST)

रांची (ब्यूरो)। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढऩे के साथ ही राज्य के आम घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायियों की भी परेशानी बढ़ गयी है। बता दें कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी संशोधित एक्ट जुलाई से लागू की थी। इसके बाद से ही जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूली करने लगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में वृद्धि या कमी करने का अधिकार रा'य सरकार के पास है। इसमें रा'य विद्युत नियामक आयोग की भूमिका नहीं होती है। न ही ये वार्षिक टैरिफ निर्धारण है। वार्षिक बिजली टैरिफ निर्धारण या बिजली दरों का निर्धारण विद्युत नियामक आयोग करता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का निर्धारण रा'य सरकार करती है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जीएसटी में नहीं जोड़ी जाती।ग्रीन एनर्जी सेस भी लगाया
औद्योगिक एचटी, खनन व वाणि'ियक एचटी उपभोक्ताओं, जिनका लोड 10 एमवीए तक है, उन्हें आठ प्रतिशत और जिनका 10 एमवीए से अधिक है, उन्हें 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी होगी। वहीं, सिंचाई एवं कृषि को कर मुक्त रखा गया है। दरअसल 33 केवी या उससे अधिक वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ताओं को, कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों पर भी 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से ग्रीन एनर्जी सेस लगाया गया है। यह झारखंड में पहली बार लगाया गया है। अधिसूचना में यह भी लिखा गया है कि यदि कोई ग्रीन एनर्जी सेस के भुगतान में विलंब करता है, तो दो प्रतिशत की दर से जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार हरित ऊर्जा निधि की स्थापना करेगी। इस निधि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और रा'य में पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा।नया नियम लागूसरकार के गजट नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2021 द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट में संशोधन कर अमेंडमेंट एक्ट 2021 का प्रकाशन किया गया। आम उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो पूर्व में 20/24 पैसा प्रति यूनिट लगता था, अब 30 पैसा प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसी प्रकार औद्योगिक उपभोक्ता (10 एमवीए कनेक्टेड लोड तक) जो पूर्व में 5 पैसा प्रति यूनिट लगता था, अब एनर्जी चार्ज पर 8 प्रतिशत लगेगा। विदित हो कि वर्तमान एनर्जी चार्ज 5.75 पैसा लगता है जिसमें विद्युत शुल्क की देय राशि 0.46 प्रति यूनिट होगी अर्थात इसमें पूर्व की दर से 10 गुणा वृद्धि। औद्योगिक उपभोक्ता के लिए (10 एमवीए कनेक्टेड लोड से उपर) जो पूर्व में 5 पैसा प्रति यूनिट था, अब एनर्जी चार्ज पर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है

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