आरएमसी का पावर सीज, बोरिंग का आवेदन अब डीसी ऑफिस में
RANCHI:रांची डीसी राय महिमापत रे ने दैनिक जागरण आईनेक्स्ट में प्रकाशित शहर में डीप बोरिंग के चल रहे खेल के खुलासे के बाद बोरिंग के लिए एनओसी देने का काम अपनी निगरानी में कराने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए बकायदा डीडीसी के नेतृत्व में तकनीकी समिति और कोषांग का गठन भी कर दिया गया है और नगर निगम के सारे पावर फिलहाल सीज माने जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत होने वाले डीप बोरिंग (6 इंच /8 इंच) के लिए अब डीसी द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। उक्त डीप बोरिंग के लिए राजधानीवासियों को नगर निगम में आवेदन करना पड़ता था लेकिन अब वहां आवेदन न करके डीसी कार्यालय में आवेदन देगा होगा। वहीं प्राप्त आवेदन पर विचार कर एनओसी देने का काम डीडीसी स्तर के अधिकारी करेंगे।
ग्राउंड वाटर लेवल की होगी जांचडीसी द्वारा बनाई गई तकनीकी समिति के सदस्यों को प्रायोरिटी बेसिस पर ग्राउंड वाटर लेवल का ख्याल रखना होगा। बोरिंग के लिए आवेदन आने के बाद तकनीकी समिति के लोग स्थल निरीक्षण कर ग्राउंड वाटर लेवल की रिपोर्ट करेंगे जिसके बाद डीडीसी द्वारा डीसी के परमिशन से एनओसी दिया जा सकेगा।
पहले जल बोर्ड को मिलते थे आवेदननगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डो में किये जाने वाले डीप बोरिंग के लिए वर्ष 2016 से नगर निगम के जल बोर्ड कार्यालय में करीब हजारों की संख्या में आवेदन आए हैं। (6इंच/8इंच) स्तर के डीप बोरिंग के लिए सरकार ने ग्राउंड वाटर के गिरते स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया था। लेकिन कई मामलों में शिकायतें लगातार मिलती रही हैं।
ये है तकनीकी व कोषांग समिति डीप बोरिंग के लिए गठित तकनीकि समिति के निम्न सदस्यों को अधिकृत किया गया है। -अध्यक्ष: उपविकास आयुक्त -सदस्य सचिव: पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल (पूर्वी रांची और पश्चिमी रांची) के कार्यपालक अभियंता -सदस्य: रांची नगर निगम के कार्यपालक अभियंता, स्टेट ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के प्रतिनिधि और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के वैज्ञानिक टीबीएम सिंह -गठित कोषांग के लिए जिस टीम का गठन किया गया है, उसके सदस्यों में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल (पूर्वी रांची) के सहायक अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत कार्यवाहक लिपिक और सह कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। जल बोर्ड को आपत्ति, लिखा लेटरडीप बोरिंग के डीसी स्तर के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए नगर निगम के जल बोर्ड ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले भवनों के लिए नगर निगम ही उत्तरदायी है। इसलिए यह जरूरी है कि इसकी जिम्मेदारी भी नगर निगम पर ही हो।
वर्जन अखबारों तथा अन्य स्त्रोतों से लगातार बोरिंग के संबंध में तरह-तरह की शिकायतें मिल रही थीं। अब तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर डीडीसी द्वारा एनओसी दिया जाएगा। साथ ही इसका पूरा रिकार्ड भी मेनटेन किया जाएगा। शहर के भवनों में डीप बोरिंग की स्थिति पर भी समिति की नजर रहेगी। राय महिमापत रे, रांची डीसी नगर निगम क्षेत्र में होने वाले कानूनी और गैरकानूनी कार्य की पूरी जिम्मेवारी नगर निगम की है। ऐसे में डीप बोरिंग के लिए आवेदन लेने का काम नगर निगम को ही करना चाहिए। मृत्युंजय पांडेय, सिटी मैनेजर