अनशन समाप्त, छात्रों की मांग मानी
अनशनकारी प्रभा की तबियत खराब होने पर DSW ने कराया medical checkup
देर शाम administrative officers ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन ALLAHABAD: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रावास की सुविधा, लाइब्रेरी से किताबों का इश्यू करने व रेलवे काउंटर दोबारा खोले जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर चल रहा छात्रों का अनशन शुक्रवार की शुक्रवार को देर शाम समाप्त हो गया। चौथे दिन प्रभा चौहान के साथ ही संदीप व सुजीत की तबियत खराब होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद शाम को डीएसडब्लू कार्यालय पर रजिस्ट्रार प्रो। एनके शुक्ला, चीफ प्रॉक्टर प्रो। हर्ष कुमार व डीएसडब्लू डॉ। आरकेपी सिंह पहुंचे। अधिकारियों ने फोरम फार कैम्पस डेमोक्रेसी के बैनर तले अनशनस्थल पर अनशन कर रही प्रभा चौहान, अलिक, अमित, दिनेश चौधरी, सुजीत व आशुतोष पांडेय को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया।अनशनकारियों की मानें तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावासों में रेड की कार्रवाई करने, लाइब्रेरी से किताबें इश्यू करने, महीनों से बंद पड़े रेलवे काउंटर को दोबारा खोलने व कैम्पस में वॉशरूम की सुविधा दिए जाने का आश्वासन दिया है। इसके पहले डीएसडब्लू डॉ। सिंह ने सुबह छात्रों का मेडिकल चेकअप कराया। छात्रों की तबियत लगातार बिगड़ती जा रही थी। यही वजह रही कि देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों की मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया।
छात्रों ने निकाली पदयात्रा वहीं मांगों के समर्थन छात्रों ने शाम को लल्ला की चुंगी से पदयात्रा निकाली। जो बैंक रोड, लक्ष्मी टॉकिज चौराहा, नेतराम चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए छात्रसंघ भवन पर पहुंचकर समाप्त हुई। छात्रों ने मोहम्मद जाबिर रजा को न्याय देने और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इन मांगों पर दिया आश्वासन विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में 18 मार्च से जिला प्रशासन के सहयोग से रेड की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नवप्रवेशी छात्रों को कमरा आवंटित कराया जाएगा। स्नातक के छात्र-छात्राओं को 20 मार्च से लाइब्रेरी से किताबें इश्यू की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 11 मार्च तक विज्ञापित किया जाएगा। कैम्पस में टॉयलेट का निरीक्षण कर उसकी मरम्मत और नए टॉयलेट बनवाए जाएंगे। रेलवे काउंटर दोबारा खोलवाने के लिए 28 फरवरी तक रेलवे के अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा।