बार्डर पर अभी भी फंसी हैं जरूरी सामानों की ट्रकें
- डिप्टी सीएम ने व्यापारियों के साथ की वीडियो कांफ्रेंसिंग
- व्यापारियों ने बताई समस्याएं, कहा, आदेश के बाद भी नहीं चली ट्रकें prayagraj@inext.co.in PRAYAGRAJ: लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, सामान मिल पा रहा है या नहीं, यह जानने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सोमवार को 28 जिलों के व्यापारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। प्रयागराज के व्यापारियों के साथ ही कैट के प्रदेश अध्यक्ष ने भी डिप्टी सीएम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की और उन्हें समस्याएं बताई। यूपी गवर्नमेंट ट्रकों पर लगाई रोक हटाएकैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने डिप्टी सीएम को बताया कि देशभर के व्यापारियों ने रास्तों में खड़े असेंसियल कमोडिटी के ट्रकों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से चिंता जताई थी। ट्रकों को न रोके जाने की मांग की थी। जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को इन ट्रकों को उनके गंतव्य तक जाने की छूट देने का आदेश तो जारी कर दिया था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक कोई आर्डर नहीं जारी किया गया है। जिसकी वजह से बार्डर पर खड़ी ट्रकों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द एडवाइजरी जारी की जाए, ताकि ट्रकें रवाना हो सकें।
उद्योग की यूनिटें हैं बंद तो फिर फिक्स चार्ज क्यों
यूपी गवर्नेमेंट के द्वारा बंद पड़ी उद्योग इकाइयों एवं दुकानों के कॉमर्शियल बिजली बिल को पिछले 3 माह के औसत के आधार पर भेजने की बात पर उनसे यह मांग रखी गई कि जब यूनिट बंद पड़ी हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं तो बिल से फिक्स चार्ज को समाप्त किया जाए। जो भी रीडिंग हो उस हिसाब से भुगतान लिया जाए। बिना ई-वे बिल के परिवहन का दिया जाए परमिशन व्यापारियों ने डिप्टी सीएम से कहा कि वैट के ऐसे केसेस जिनमें नोटिस जारी हो गई है, उनको 30 जून तक के लिए स्थगित किया जाए। साथ ही यह भी मांग रखी गई की कम्पनी ऑफिस, दुकानों पर, कंपनी के डिपो में और चल रही औद्योगिक इकाइयों में स्टाफ की कमी है बहुत सी जगह अकाउंटेंट नहीं है, ई-वे बिल न बन पाने के कारण भी माल रोका जा रहा है, इसलिए 30 जून तक बिना ई वे बिल के माल परिचालन की छूट दी जाए। जल्द जारी होगा निर्देशडिप्टी सीएम ने दिनेश शर्मा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं और मांग पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। संबंधित विभागों से बात करके जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे।