Jansunwai : जनसुनवाई में डीएम-एसएसपी सुस्त, जिलों के साथ गिरी तहसीलों की रैंक
जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के निदान के लिए बेहतर माध्यम का दावा करने वाले जिम्मेदार कहीं न कहीं गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैैं. यही वजह है कि सितंबर में आईजीआरएस की आई रैैंकिंग में गोरखपुर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब पाई गई है. गोरखपुर को 24वीं रैैंक मिली है. जबकि अगस्त 2022 में आठवीं रैैंक आई थी. वहीं गोरखपुर की 9 तहसीलों में सबसे खराब परफॉर्मेंस सदर तहसील की पाई गई है. इसकी रैैंकिंग 205 आई है.
गोरखपुर (ब्यूरो).बता दें, जनता की समस्या के लिए आईजीआरएस पोर्टल बनाया गया है। घर बैठे लोग अपनी शिकायत दर्ज करा लेते हैैं। इसके लिए डीएम कृष्णा करुणेश लगातार आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित समय पर निस्तारित करने पर निर्देश देते हैैं। लेकिन जिले भर से आने वाली समस्याओं के निस्तारण को लेकर तहसील के जिम्मेदार एसडीएम, तहसीलदार व कानूनगो कहीं न कहीं उदासीन नजर आ रहे हैैं। यही वजह है कि गोरखपुर जिले की तहसीलों की रैंक भी गिरी है। डीएम-एसएसपी के पास लंबित मामले
आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के लिए डीएम कृष्णा करुणेश ने लंबित मामलों को समयावधि में निस्तारित करने के लिए प्रतिदिन निर्देशित करते हैैं। लेकिन उनके ही मातहत उन्हीं बातों को गंभीरता से लेने के बजाय नजर अंदाज करते हुए नजर आ रहे हैैं। आर्ईजीआरएस पोर्टल पर कुल 97,187 मामलों में 95,211 मामलों को निस्तारित कर दिया गया है। लेकिन 39 ऐेसे मामले हैैं जो डिफाल्टर हैैं। वहीं 1937 मामले आज भी लंबित हैैं। जिसे निस्तारित किया जाना है। सबसे ज्यादा मामले डीएम व एसएसपी संदर्भ में ही लंबित हैैं। 15 दिन में करना है निस्तारित
डीएम कृष्णा करूणेश ने जिला स्तरीय अधिकारियों संग बैठक कर इस संबंध में निर्देशित किया कि आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों को निर्धारित समय पर निस्तारित किया जाए। इसके लिए प्रतिदिन एक घंटे का समय निर्धारित किया जाए। प्रतिदिन लंबित मामले की समीक्षा कर उसे निस्तारित करवाया जाए। 15 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाना है। तहसीलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तहसील - सितंबर 2022- अगस्त 2022कैंपियरगंज - 45 - 76 चौरीचौरा - 61 - 1 सहजनवां - 92 - 36 गोला - 104 - 17खजनी - 141 - 100 बांसगांव - 174 - 9 सदर - 205 - 100 संदर्भ - समस्त - निस्तारित - डिफाल्टर - लंबित मुख्यमंत्री - 3220 - 3153 -7 - 60 डीएम - 26,251 - 25,520 - 15 - 716 संपूर्ण समाधान दिवस - 11,273 - 11,036 - 2 - 235ऑनलाइन प्राप्त - 4291 - 4282 - 5 - 4मंडलायुक्त - 19 - 19 - 0 - 0 भारत सरकार पीजी पोर्टल -2407 - 2387 - 5 - 15उप मुख्यमंत्री - 49 - 49 - 0 - 0 शासन, राजस्व परिषद - 109 - 102 - 0 - 7मुख्यमंत्री हेल्पलाइन - 6530 - 6498 - 0 - 32 एसएसपी - 21,796 - 21,004 - 5 - 787
आर्थिक मदद - 5624 - 5562- 0 - 62महिला हेल्प डेस्क - 20 - 20 - 0 - 0 एंटी भू-माफिया - 3158 - 3140 - 0 - 18 राज्यपाल -31 - 31- 0 - 0 सीएससी-लोकवाणी - 4 - 4 - 0 - 0 अनुमोदन हेतु प्राप्त-सी - 4518 - 4518 - 0 - 0 फीडबैक पर कार्यवाही - 7887 - 7886 - 0 - 1कुल - 97187 - 95211 - 39- 1937 जन सुनवाई पोर्टल पर आने वाली सुनवाई के लिए लगातार विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वह गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करें। समय से निस्तारित कर रिपोर्ट लगाएं, लेकिन रैैंकिंग पिछले माह अच्छी थी, इस माह परफॉर्मेंस खराब होने की वजह पूछी जाएगी। इसे और सख्ती से निस्तारित करवाया जाएगा। कृष्णा करुणेश, डीएम गोरखपुर