- केंद्र की 'सबके लिए आवास' योजना के तहत लिए जा रहे आवेदन

- डूडा को मकान बनाने के लिए जमीन की तलाश, आवेदक निराश

आगरा। डूडा (डिस्ट्रिक्ट अरबन डेवलपमेंट एजेंसी) ने केंद्र की 'सबके लिए आवास' योजना के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। लोगों को आवास देने के लिए फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। अब तक नौ हजार से अधिक लोग अपने घर के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इनको घर कब मिलेगा? ये डूडा को भी नहीं मालूम। दरअसल योजना के तहत लोगों से फार्म तो भरवाए जा रहे हैं, पर घर बनाने के लिए डूडा के पास जमीन ही नहीं है।

बिना तैयारी लिए जा रहे आवेदन

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) में प्रधानमंत्री की 'सबके लिए आवास' योजना के तहत हर किसी को घर देने का सपना दिखाया गया है। कार्यालय में फार्म जमा करने की भीड़ लग रही है। हालात ये हैं कि रोज सैकड़ों लोग आवेदन करने पहुंच रहे हैं। डूडा के अनुसार अब तक नौ हजार से अधिक फार्म जमा हो चुके हैं। फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है। लेकिन इनको घर कब तक मिलेगा, कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? इसकी जानकारी डूडा के अधिकारियों तक को नहीं है। ये जानकारी घरों के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को हो रही है, वे अब अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं।

बिचौलिए हैं सक्रिय

अपने घर की चाहत को लेकर सैकड़ों लोग डूडा कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस भीड़ को देखते हुए यहां दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। नगर निगम गेट के आसपास फॉर्म भरवाने से लेकर घर दिलाने तक का ठेका लिया जा रहा है। फार्म भरने के लिए ही 500 से 1000 रुपए तक लिए जा रहे हैं।

ये है 'सबके लिए आवास' योजना

प्रधानमंत्री ने 'सबके लिए आवास' योजना बनाई है। इसके तहत 2022 तक सभी को घर देना है। पहला चरण 2015 से मार्च 2017 तक रखा गया। इसमें 100 शहरों में बिना आवास वालों को घर देने का टारगेट रखा गया। दूसरा चरण अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक में 200 शहरों को लिया गया है। तीसरे चरण में वर्ष 2022 तक बाकी सभी शहरों और कस्बों को लिया गया है।

इनको मिलना है मकान

जिन लोगों के पास अपना निजी घर नहीं है। उन सभी को आवास देने का सपना दिखाया गया है। इसमें स्लम बस्तियों को अपग्रेड करने के साथ ही ईडब्ल्यूएस और एलआईजी स्तर के मकानों को बनाकर देना है। इसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकान मालिकों को रिन्यूवेशन के लिए लोन भी देने की सुविधा है।

शहर में इनको मिल सकता है फायदा

शहर में जमीन नहीं है। इस वजह से योजना के तहत मकान बनाकर देना संभव नहीं है। इस स्थिति में योजना का लाभ देना एक चुनौती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी स्तर के मकान हैं। वे अपने घरों का रिन्यूवेशन कराना चाहते हैं, तो वे इस योजना से लोन ले सकते हैं।

छह प्रतिशत ब्याज में मिलेगा लोन

योजना के तहत रिन्यूवेशन के लिए छह लाख तक लोन मिलेगा। इसमें 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी और 3.50 लाख रुपए लोन मिलेगा। ये लोन तीन चरणों में दिया जाएगा। इसके ब्याज की दर मात्र 6 प्रतिशत होगी।