- कैंट ने 10 वर्ष से टैक्स न बढ़ाने का दिया हवाला दिया, 15 परसेंट पर सहमति
- पानी आपूर्ति के घंटे कम कर दिए अब सिर्फ 5 घंटे मिलेगा निवासियों को पानी
BAREILLY:
कैंट बोर्ड में फ्राइडे को हुई बोर्ड बैठक में टैक्स बढ़ोतरी के बिंदु पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बोर्ड ने मौजूदा दर से सीधे आठ गुना किराया बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा था। टैक्स की दरों में जमकर हुई बढ़ोत्तरी पर सदस्य खिलाफ हो गए। आखिर में बोर्ड अध्यक्ष और स्टेशन कमांडेंट एएन झा ने हस्तक्षेप कर 15 परसेंट की बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी। ढाई घंटे तक चली हंगामेदार बैठक में 19 बिंदुओं पर चर्चा हुई। शुरुआत सिविल एरिया कमेटी के मसौदे की स्वीकृति के साथ हुई।
टैक्स बना विवाद का मुद्दा
बोर्ड ने दुकानों, भवनों के किराए और अन्य शुल्क में बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव रखा। जिसमें बीआई बाजार, सदर बाजार और आरए बाजार में बोर्ड की दुकानें व सम्पत्तियों का टैक्स 10 सालों से इजाफा नहीं किए जाने का हवाला दिया। मौजूदा किराए से आठ गुना की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर पार्षद अब्दुल हमीद, मदन सिंह बिष्ट, वीपी तनेजा, राजकुमार, धर्मवीर यादव और शिखा नायर, बोर्ड की उपाध्यक्ष मीता सती ने जमकर विरोध किया। केवल 10 परसेंट बढ़ाने को कहा। आखिर में 15 परसेंट टैक्स बढ़ोत्तरी तय हुई।
दो करोड़ से होगा मेंटीनेंस
90 लाख की लागत से बदायूं रोड पर लाल फाटक से लेकर मुख्य डाकघर तक सड़क के पैचवर्क होंगे। करीब 1 करोड़ रुपए से कर्मचारी और बोर्ड अधिकारियों के आवास की मरम्मत और 20-20 लाख से परिषद के चारों स्कूल और अस्पताल का मेंटीनेंस होगा। वहीं, बीआई बाजार में दुकानों के स्थानांतरण शुल्क 20 से 35 हजार, सदर बाजार में 10 से 20 हजार, सिविल लाइंस में 20 से 35 हजार हो गया। साथ ही, आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर अब महज सात घंटे पानी की आपूर्ति किए जाने पर सहमति बनी। साथ ही, बिजली बिल के लिए मीटर लगाए जाएंगे।
सिक्योरिटी के प्रस्ताव पर बहस
बोर्ड की सम्पत्तियों की निगरानी के लिए निजी सिक्योरिटी का प्रस्ताव रखा जिसपर पार्षदों ने प्राइवेट एजेंसी से गार्ड रखे जाने पर विरोध किया। आखिर में 14 जगहों पर एक-एक गार्ड रखे जाने पर सहमति दी। बायो टॉयलेट खरीदने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 15.29 लाख रुपए का प्रस्ताव, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का प्रस्ताव मंजूर हुआ। लेकिन, 2014 में सफाई नायक दीप कुमार को चार्जशीट देने का बिंदु पर सदस्यों ने एक स्वर से विरोध किया। पार्षदों के विरोध के बाद आखिर चार्जशीट न दिए जाने का फैसला हुआ।
