- केंद्र सरकार ने बाढ़ आपदा प्रभावित 112 सड़कों के निर्माण के लिए नहीं जारी किया बजट।
- विभाग निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार से बजट आवंटित कराने का तैयार कर रहा प्रस्ताव
BAREILLY: बाढ़ आपदा से प्रभावित सड़कों पर सुगम सफर तय करने की उम्मीदों पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने जर्जर हालत में पहुंच चुकी रोड की मरम्मत एवं नवनिर्माण के लिए राशि देने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से बजट के इंकार से सिटी की करीब 112 सड़कों पर फिलहाल कुछ वर्षो के लिए रोड़े बिछ गए हैं। हालांकि विभाग के अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा बजट मांगने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।
रोड़ों पर सफर करेंगे 15 ब्लॉक
वर्ष 2011-12 में बारिश की अधिकता की वजह से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था। जिसमें 15 ब्लॉकों की छोटी बड़ी करीब 112 सड़कें बुरी तरह उखड़ गई। आपदा गुजरने के बाद सड़कों के निर्माण के लिए करीब 33 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने नैसर्गिक आपदा राहत कोष से वर्ष 2012 में 16.50 करोड़ का बजट सौंप दिया था। लेकिन उसके बाद बकाया आधा बजट विभाग को नहीं मिला।
माननीय जगा गए थे आस
हाल ही में बरेली जिले के प्रभारी मंत्री अंबिका चौधरी ने सड़कों का रिएस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को भेजने के लिए कहा था। उन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र से बजट आवंटित कराने का वायदा भी किया था। जिस पर अधिकारियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एस्टीमेट तैयार कर राज्य सरकार को भेजा। राज्य सरकार की मुहर लगी फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई। लेकिन करीब चार दिन पहले वापस आई फाइल में केंद्र ने राज्य सरकार से सड़कों की मरम्मत के लिए बकाया 16.50 करोड़ देने को कहा है।
बाढ़ आपदा से जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत के लिए बकाया आधा बजट की मांग केंद्र सरकार से की गई थी। लेकिन बिना कारण स्पष्ट किए बजट देने से इंकार कर दिया है।
संजीव भारद्वाज, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी
