हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने सभी नगर आयुक्तों से मांगी रिपोर्ट
सड़क किनारे मलबा-कूड़ा फेंकने व जलाने वालों पर की कार्रवाई
BAREILLY:
शहर में खुले में कूड़ा फैलाने और कचरा जलाकर प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नगर निगम बरेली शासन की मार्किंग में पास हो गया है। रिपोर्ट के तहत शासन ने निकायों से सड़क किनारे भवनों का मलबा डालने, कूड़ा फैलाने और कूड़ा जलाने के मामलों पर की गई चालान और जुर्माने की कार्रवाई के आंकड़े तलब किए थे, जिसमें बरेली ने राजधानी लखनऊ समेत इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद के साथ पास होने वाले निकायों की सूची में नाम दर्ज कराने में कामयाबी पाई। खास बात यह रही कि इस रिपोर्ट में बरेली ने पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी पीछे छोड़ा है।
स्मॉग-पॉल्यूशन पर रिपोर्ट
नवंबर के पहले हफ्ते में ही स्मॉग के चलते पर्यावरण के प्रदूषित होने पर लखनऊ हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए मामले में शासन को विशेष अभियान चलाने को कहा। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने नवंबर में प्रदेश के सभी 16 नगर निगम को एयर पॉल्यूशन व स्मॉग को रोकने में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर बरेली नगर निगम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में 12 नवंबर तक 400 से ज्यादा लोगों पर चालान के अंाकड़े भेजे गए थे। जो खुले में कूड़ा फेंकने व जलाने के दोषी पाए गए थे।
निकाय जो रहे फिसड्डी
शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश के 16 में से सिर्फ 6 निकायों के ही रिपोर्ट भेजने और अन्य 10 निकायों के एक्शन न लेने पर नाराजगी जताई है। आगरा, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, झांसी और मथुरा नगर निगम की ओर से कुछ लोगों पर लगाए गए जुर्माने की कार्रवाई को भी पर्याप्त नहंी माना। शासन ने एनजीटी एक्ट 2010 के तहत निकायों को स्पेशल अभियान चलाकर सड़क किनारे भवन का मलबा डालने वालों पर 50 हजार तक और कूड़ा फैलाने वालों पर 5 हजार तक का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
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गंदगी की निगरानी करेगी कमेटी
एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने 8 अधिकारियों को बनाया नोडल अधिकारी
BAREILLY:
एनजीटी के आदेश के तहत शहर में सड़क पर मलबा-कूड़ा डालने व कचरा जलाने वालों सख्ती से निपटने के लिए नगर निगम ने 8 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की है। कमेटी की जिम्मेदारी शहर के 70 वार्डो में कूड़ा फैलाने व जलाने और भवनों का मलबा डालने वालों पर हो रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग करना है। वहीं कमेटी शासन की ओर से भेजे गए तय फॉर्मेट में रोजाना कार्रवाई की रिपोर्ट भेजेगी। नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव की ओर फ्राइडे को इस बाबत अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और निर्देश जारी किए गए। कमेटी में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। अशोक कुमार, एक्सईएन गयूर अहमद, एई जय कुमार, पर्यावरण अभियंता उत्तम कुमार वर्मा, एई लालजी शुक्ला, जलकल एई आरवी राजपूत, चीफ सफाई इंस्पेक्टर विमल कुमार मिश्र और सीटीएओ राकेश कुमार सोनकर हैं।
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