एयरबेस के अधिकारियों ने केंद्र सरकार को भेजी थी अवैध निर्माण पर गोपनीय रिपोर्ट
केन्द्र के लेटर पर शासन से प्रमुख सचिव आवास आ रहे दौरे पर, बीडीए में खलबली
BAREILLY:
मोटे मुनाफे के चलते अवैध निर्माणों पर चुप्पी साधकर त्रिशूल एयरबेस की सुरक्षा से समझौता करने वाले बीडीए को केन्द्र सरकार की भी लताड़ पड़ रही है। एयरबेस के चारों ओर अवैध कॉलोनीज की भरमार से त्रिशूल की सुरक्षा पर बढ़े खतरे के लिए केन्द्र सरकार ने बीडीए को पूरी तरह जिम्मेदार माना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस तरह के खिलवाड़ पर एयरबेस के अधिकारियों ने ही केंद्र सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी थी। जिस पर केन्द्र ने प्रदेश सरकार को लेटर लिखकर नाराजगी संग चिंता जताई। केन्द्र की नाराजगी पर शासन के आदेश पर फ्राइडे को प्रमुख सचिव आवास सदाकांत बरेली आकर बीडीए के कारनामों का सच जानने आ रहे हैं।
2000 से ज्यादा अवैध निर्माण
त्रिशूल एयरबेस के चारों ओर करीब दो हजार से ज्यादा अवैध भवनों का निर्माण हो चुका है। जिससे एयरबेस की सुरक्षा को खतरा है। पठानकोट हमले के बाद त्रिशूल एयरबेस के अफसरों ने केंद्र सरकार को गोपनीय रिपोर्ट भेजी थी। सोर्सेज के मुताबिक रिपोर्ट में इस खतरे को लिए बीडीए को दोषी ठहराया गया है। अवैध निर्माण पर रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को मामले की हकीकत जांचने को कहा है। फ्राइडे को बरेली आ रहे प्रमुख सचिव पूरे मामले का जायजा लेकर इसकी समीक्षा करेंगे। मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। माना जा रहा कि अवैध निर्माण को लेकर केंद्र सरकार का कड़ा रुख है। सर्वे के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है।
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सर्वे का विराेध बरकरार
एयरबेस के 50 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण पर बीडीए की टीम का चल रहा सर्वे जारी है। थर्सडे को बीडीए की टीम ने कंजादासपुर और परतापुर में सर्वे के दौरान करीब 70 भवनों का चिन्हित किया। बीडीए टीम के सर्वे का लोगों ने थर्सडे को भी जमकर विरोध किया। एरिया के लोगों ने सर्वे की भनक लगते ही विरोध शुरू कर दिया। लोगों को लग रहा कि सर्वे के बाद उनके घर सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन बीडीए टीम ने लोगों को काफी समझाकर मामला शांत कराया। इस दौरान बीडीए टीम ने दो भवन सील भी किए। सर्वे टीम ने परतापुर इलाके में एक तीन मंजिला इमारत को एयरबेस की सुरक्षा के लिए खतरा माना है।
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