लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए द्वारा विराज खंड एरिया में ड्रोन सर्वे कराए जाने के बाद जो अनियोजित संपत्तियां सामने आई हैैं, उनका लेआउट तैयार कराने का काम शुरू किया जा रहा है। यह कदम एलडीए की ओर से उठाया जा रहा है, जिससे लेआउट इत्यादि तैयार कराकर संपत्तियों का निस्तारण कराया जा सके।
2440 संपत्तियों की पहचान
एलडीए की ओर से कराए गए ड्रोन सर्वे में करीब 2440 संपत्तियां सामने आई थीं। इनमें से 1936 आवासीय संपत्ति तथा 504 व्यवसायिक संपत्तियां थीं। इसमें से कुछ संपत्तियां ऐसी हैं, जो लेआउट में नहीं हैं तथा कुछ संपत्तियों का विवरण प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नहीं था। हालांकि, अब उनका रिकॉर्ड खंगाल लिया गया है। इसके अलावा लगभग 20 हजार वर्गफुट की दो व्यवसायिक संपत्तियां भी सामने आई थीं, जिसमें से एक संपत्ति पर अवैध कब्जा है तथा एक सम्पत्ति पर कोई निर्माण नहीं है। वीसी ने अभियंत्रण व नियोजन अनुभाग के अधिकारियों को इन सभी संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण करने तथा पत्रावलियों से मिलान कराके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। वहीं, ड्रोन सर्वे में वॉटर बॉडी के पास 195 आवासीय भूखंडों के लिए खाली जमीन चिन्हित की गयी है, जिसको लेकर भी एलडीए की ओर से कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
अन्य योजनाओं में भी ड्रोन सर्वे
वीसी की ओर से निर्देश दिए गए हैैं कि एलडीए की सभी योजनाओं में एक-एक करके ड्रोन सर्वे करा लिया जाए। जिससे यह पता लग सके कि अगर किसी योजना में प्राधिकरण की कोई संपत्ति रिक्त है या अनियोजित है तो उसके अनुसार कदम उठाए जा सकें। इसके साथ ही ड्रोन सर्वे के माध्यम से यह भी पता लग जाएगा कि अगर किसी संपत्ति में अवैध कब्जा है तो उस पर भी तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा।
दुकानों पर भी नजर
एलडीए की ओर से अपनी योजनाओं में स्थित दुकानों की भी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। पिछले दिनों विराज खंड में ही कई दुकानों में अवैध कब्जे होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद अभी सभी योजनाओं में दुकानों की स्टेटस रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, जिससे अगर किसी दुकान पर कब्जा है तो उसे खाली कराया जा सके। यही कदम प्राधिकरण की ओर से किसानों को आवंटित किए जाने वाले चबूतरों को लेकर भी उठाया जा रहा है। दरअसल, ऐसे मामले सामने आए हैैं, जिसमें चबूतरों के लिए दिए गए स्पेस में ही अवैध निर्माण करा लिए गए हैैं।
आवासीय की भी रिपोर्ट
आवासीय संपत्तियों के भी अभिलेख खंगाले जा रहे हैैं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जिस आवंटी को आवासीय संपत्ति आवंटित हुई थी, वो ही व्यक्ति वहां रह रहा है या उसके द्वारा या किसी और ने आवासीय संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। पिछले दिनों कई आवासीय संपत्तियों पर भी कब्जा किए जाने के मामले सामने आ चुके हैैं। जिसे ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकरण की ओर से उक्त कदम उठाया जा रहा है। वहीं, आवंटियों से भी कहा गया है कि अगर उनकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो तत्काल इसकी जानकारी प्राधिकरण के अधिकारियों को दें। जिससे उक्त संपत्ति को मूल आवंटी को वापस दिलाया जा सके।
ड्रोन सर्वे में जो भी संपत्तियां सामने आई हैैं, उनको लेकर कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। इसके साथ ही अन्य योजनाओं में भी ड्रोन सर्वे कराए जाने की तैयारी चल रही है।
-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
