लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर बुधवार को प्रवर्तन जोन-1, 3 एवं 4 की टीम ने अपने क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान गोमती नगर में एक अवैध होटल, कृष्णानगर में आठ रो-हाउस भवन, बीकेटी में 17 रो-हाउस भवन तथा अलीगंज में एक व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया।
होटल का संचालन हो रहा था
प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि रविंद्र नाथ व अन्य द्वारा गोमती नगर के विनयखंड में भूखंड संख्या-बी-3/14 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल का निर्माण कराकर होटल तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। विहित न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने परिसर को सील कर दिया।
रो-हाउस पर गिरी गाज
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि मंजू पाल व अन्य द्वारा कृष्णानगर के पंडित खेड़ा की शुभम सिटी में लगभग 4000 वर्गफिट क्षेत्रफल में पांच रो-हाउस भवन तथा नेहा सिंह व अन्य द्वारा लगभग 1600 वर्गफिट क्षेत्रफल में दो रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह राजेश कुमार व अन्य द्वारा लगभग 800 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखंड पर रो-हाउस भवन-हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने उक्त भवनों को सील कर दिया।
अवैध व्यावसायिक निर्माण
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि अनिल अग्रवाल द्वारा निरालानगर में राधेलाल मिष्ठान के बगल में भूखंड संख्या ए-20 पर लगभग 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से व्यवसायिक निर्माण करवाया जा रहा था। इसके अलावा दीपू रूधानी द्वारा बीकेटी में सीतापुर रोड पर 17 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। विहित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम ने अवैध निर्माणों को सील कर दिया।
अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार
एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। जिसके आधार पर ही अब उनके खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी गई है। एलडीए प्रशासन की माने तो सबसे ज्यादा रो-हाउसेस के निर्माण में नियमों की अनदेखी की जा रही है। बिना मानचित्र पास कराए ही मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए नए सिरे से रो-हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके साथ ही नियम विरुद्ध बन रहे व्यावसायिक निर्माणों को भी सामने लाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। टीमों की ओर से सभी जोन में सर्वे कराया जा रहा है और निर्माणों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। इसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज होगी।
