लखनऊ (ब्यूरो)। नए साल के मद्देनजर नगर निगम, एलडीए, बिजली, मेडिकल और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जनता के लिए कई सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैैं, ताकि राजधानी की जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। जो सुविधाएं शुरू की गई हैैं, उनमें मुख्य रूप से बिजली विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की समयावधि बढ़ाया जाना और नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में 5 प्रतिशत की राहत दिया जाना शामिल है। विभागों की ओर से पब्लिक की सुविधा के लिए कौन-कौन सी सहूलियतें दी जा रही हैैं, पढ़ें इस स्पेशल रिपोर्ट में

1-नगर निगम

1-वेस्ट कलेक्शन-लंबे समय से चली आ रही डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन व्यवस्था बेहतर होने जा रही है। इसके लिए पांच जोन में वेस्ट कलेक्शन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी गई है, जबकि बाकी तीन जोन में नगर निगम खुद वेस्ट कलेक्शन की जिम्मेदारी संभालेगा। इसका फायदा यह होगा कि पब्लिक को रोड या खाली प्लॉट पर वेस्ट नहीं फेंकना पड़ेगा।

2-टैक्स में राहत-नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में 5 प्रतिशत की राहत भी दी गई है। यह राहत पहले 31 दिसंबर 2023 की रात 12 बजे समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ सीधे तौर पर करीब तीन लाख भवन स्वामियों को मिलेगा, जो लंबे समय से प्रॉपर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैैं।

3-नया कान्हा उपवन-चिनहट में नया कान्हा उपवन खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। इस दिशा में नगर निगम ने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैैं। यहां पर बड़ी संख्या में गौवंश को रखा जा सकेगा।

4-केडी सिंह बाबू स्टेडियम-स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केडी सिंह बाबू स्टेडियम का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। यह कार्य लगभग अंतिम चरण में है और पूरी संभावना है कि इस महीने प्लेयर्स को सुविधा मिल सकती है।

5-ऑनलाइन म्युटेशन-नगर निगम की ओर से नए सिरे से इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। व्यवस्था पुरानी जरूर है, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई थी, अब इस सुविधा को बेहतर तरीके से शुरू कर दिया गया है। जिससे घर बैठे ही संपत्ति का ऑनलाइन म्युटेशन कराया जा सकेगा।

2-एलडीए

1-सैटेलाइट मॉनीटरिंग-एलडीए की ओर से सैटेलाइट के माध्यम से अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग की मॉनीटरिंग शुरू कर दी गई है। इस कदम से अवैध निर्माणों से सभी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। इसके लिए एलडीए में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। डिजिटल मॉनीटरिंग से अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी और पब्लिक की जमा पूंजी सेफ रहेगी।

2-एक क्लिक पर डिटेल-इस महीने के अंत तक आप घर बैठे ही एलडीए की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही यह भी जान सकेंगे कि एलडीए के किस अपार्टमेंट में कितने फ्लैट्स खाली हैैं। एलडीए की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है।

3-ओपन स्पेस डेवलपमेंट-एलडीए की ओर से अपनी योजनाओं में ओपन स्पेस डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया है। जिससे योजनाओं में रहने वाले आवंटियों को वॉकिंग ट्रैक, ग्रीनरी और अतिक्रमण फ्री स्ट्रीट की सुविधा मिल सकेगी।

बिजली

1-16 जनवरी तक सुविधा-बिजली विभाग की ओर से सरचार्ज माफी के लिए ओटीएस स्कीम लाई गई है। पहले इस योजना की समायवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन नए साल पर इस सुविधा को 16 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। जिसका सीधा लाभ प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।

2-बिल की मॉनीटरिंग-मध्यांचल डिस्कॉम के अंतर्गत बिजली बिल की रीडिंग समेत कई मुद्दों पर मॉनीटरिंग भी शुरू कर दी गई है। जिससे उपभोक्ताओं को अब गलत रीडिंग के बिल नहीं मिलेंगे और उन्हें सबस्टेशनों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

मेडिकल

1-पारदर्शी होगा पूरा सिस्टम-केजीएमयू में नए साल के पहले दिन ई-ऑफिस पोर्टल लागू कर दिया गया है। इससे केजीएमयू के कार्यालय के सभी पत्र, पत्रावली, फाइल का डिजिटलाइज्ड हो चुका है। इससे फाइल व पत्रावलियों को तलाशना आसान होगा। कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। फाइलों के गायब होने की आशंका भी कम होगी। कम समय में फाइलें खोजी जा सकेंगी। जिससे कम समय में फाइल को ट्रैक करने और निर्णय लेने में आसानी होगी। मैनेजमेंट, फैकल्टी और मरीज सभी को इसका फायदा होगा।

2-प्रदूषण जांच हुई महंगी-परिवहन विभाग द्वारा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी व एलजीपी वाहनों के प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट की फीस को एक जनवरी से महंगा कर दिया है। जिसके तहत दो पहिया वाहनों की जांच के लिए 55 रुपये की जगह 60 रुपये, तीन व चार पहिया वाहनों के लिए 75 की जगह 80 रुपये और भारी डीजल वाहनों के लिए 105 रुपये की जगह 110 रुपये देने होंगे। नई दरों को पीयूसीसी पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। वहीं, जांच न कराने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है।

ट्रैफिक पुलिस

1-ई रिक्शा जोन-राजधानी में ई रिक्शा जोन के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। यह काम नगर निगम के सहयोग से हो रहा है। ई रिक्शा जोन बनने से पब्लिक को रोड पर जाम की समस्या नहीं मिलेगी।

2-मार्किंग का काम शुरू-चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है। चौराहों पर मार्किंग होने से चौराहों पर ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। इस महीने के अंत तक मार्किंग का काम पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही 300 से अधिक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने के लिए भी सर्वे पूरा हो गया है।