लखनऊ (ब्यूरो)। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल बढ़ोत्तरी प्रस्ताव वार्षिक राजस्व आवश्यकता व रेगुलेटरी असेट के तहत बिजली दरों में कमी की मांग पर ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी की 8 मई को बैठक बुलाई है। उपभोक्ता परिषद ने ऐलान किया है कि राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उपभोक्ता परिषद पूरी तैयारी के साथ यह सिद्ध करेगा की बिजली दरों में कमी हेतु उपभोक्ता परिषद का प्रस्ताव संवैधानिक है।
बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती
प्रदेश की बिजली कंपनियां जहां उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 18 से 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी चाहती हैैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर एक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल करते हुए बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल जवाब को गैर जरूरी बताया साथ ही उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे सरप्लस 25133 करोड़ के एवज में बिजली दरों में कमी की मांग उठाई। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने कहा पूरे मामले पर ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की आयोग द्वारा 8 मई को बैठक बुलाई गई है।
प्रस्तावित बढ़ोत्तरी का मुद्दा शामिल
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहाकि 8 मई को राज्य सलाहकार समिति की बैठक में जहां बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी का मुद्दा भी शामिल किया गया है, वहीं रेगुलेटरी असेट के आधार पर बिजली दरों में कमी का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। बिजली दरों में कमी को रोकने के लिए जो बिजली कंपनियां बार.बार माननीय अपटेल में मुकदमा लंबित है, का हवाला देती हैं वह भी राज्य सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा में शामिल रहेगा। ऊर्जा क्षेत्र की इस संवैधानिक कमेटी में बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ प्रस्ताव वार्षिक राजस्व आवश्यकता, नोएडा पावर कंपनी की बिजली दर व पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन का मुद्दा भी प्रमुख रहेगा। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा बिजली दरों में कमी को लेकर उपभोक्ता परिषद ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अब राज्य सलाहकार समिति की बैठक में सभी वैधानिक तथ्य रखते हुए यह मांग उठाई जाएगी कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी की जाए।
कमेटी में ये सदस्य शामिल
ऊर्जा क्षेत्र की संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति जिसमें प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव खाद्य सहित बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक व उपभोक्ता प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, मेट्रो रेल प्रेसिडेंट, इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम, निदेशक नेडा सहित कुल 20 सदस्य बैठक में भाग लेंगे।
