वाराणसी (ब्यूरो)। नगर निगम द्वारा शहर के तमाम सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैैं, जिसके बदले नगर निगम प्रशासन द्वारा उन भवनों से टैक्स लिया जाता है। पिछले कई वर्षों से शहर के 210 सरकारी भवनों ने नगर निगम को टैक्स अदा नहीं किया है जिसके लिए बकायदा नगर निगम मुख्यालय ने लिस्टिंग कर ली है। साथ ही इनके यहां अपनी टैक्स असेसमेंट टीम को भेजकर इनसे टैक्स का भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इन भवनों द्वारा टैक्स का भुगतान पिछले पांच वर्षों से नहीं किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, 170 सरकारी भवनों के करीब 9 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं 40 अन्य सरकारी भवनों का टैक्स असेसमेंट अभी किया जा रहा है.
जोनल कार्यालय हुए असफल
मई 2022 से नगर निगम मुख्यालय द्वारा टैक्स कलेक्शन की सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के भवनों का टैक्स असेंसमेंट करना और उनके ऊपर टैक्स बिल बनाने का कार्य जोनल कार्यालयों को सौंप दिया गया। जोनल कार्यालयों को ये सहूलियत देने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि ये अपने एरिया के भवनों से हर हाल में टैक्स कलेक्शन कर लेंगे और बार-बार उन्हें मुख्यालय से परमिशन नहीं लेनी होगी। इतनी आजादी मिलनी के बाद भी जोनल कार्यालयों में शिथिलता जारी रही और उनके द्वारा नगर निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचा.
नोटिस देने की तैयारी
टैक्स कलेक्शन के बारे में नगर निगम के ही एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे भवनों का चिन्हाकन कर लिया गया है। इनके द्वारा टैक्स नहीं देने पर सबसे पहले इनको पत्राचार के माध्यम से नोटिस दी जा रही है। नोटिस का जबाब इन्हें 15 दिनों के भीतर देते हुए टैक्स का पेमेंट करना होता है। इसके बाद भी अगर सरकारी भवनों के अधिकारियों के द्वारा नगर निगम का टैक्स भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करने के लिए नगर निगम मुख्यालय प्लानिंग कर रहा है.
रेवेन्यू लास से सुविधाओं का टोटा
नगर निगम द्वारा टैक्स हासिल करने के बाद शहर के आम नागरिकों के साथ ही इन्हीं भवनों को तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। टैक्स हासिल नहीं होने का कारण बताया जा रहा है कि नगर निगम के टैक्स विभाग में पेपर से लेकर स्टेशनरी तक का अभाव हो गया है। साथ ही टैक्स इंस्पेक्टरों के द्वारा बीट पर जाकर असेसमेंट भी नहीं किया जा रहा है.
ऐसे लगता है हाउस टैक्स
सरकारी भवनों के कार्पेट एरिया से वार्ड की मासिक किरायेदारी से गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है उसमें 12 से गुणा करते हैं। इसके बाद वार्षिक किराया मूल्यांकन होता है। उसका 15 प्रतिशत सालाना टैक्स होता है। हर वार्ड की मासिक किरायेदारी की दर नगर निगम की वेबसाइट के अलावा जोनल कार्यालयों के आफिसों के नोटिस बोर्ड में चस्पा है। सरकारी भवनों में कवर्ड एरिया के आधार पर श्रेणीवार मूल्यांकन होता है। जैसे अगर किसी अस्पताल का मूल्यांकन करना है तो वह श्रेणी तीन में आता है। फार्मूले के आधार पर जो मासिक किराये का मूल्यांकन होता है, उसमें तीन का गुणा कर देते हैं। वही उस अस्पताल का टैक्स होता है.
रेवेन्यू इंस्पेक्टर भेज रहा बिल
नगर निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ पाने के लिए नागरिकों के साथ ही सरकारी महकमों के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। परंतु विभागों के अधिकारियों की शिथिलिता के कारण नगर निगम के मुख्यालय के द्वारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी गई है। इनके द्वारा नोटिस प्रत्येक सरकारी भवन के इंचार्जों को नोटिस हैैंडओवर कराई जा रही है। इसके बाद इनसे स्पष्टीकरण लेेते हुए आगे की वसूली कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
जोनवार सरकारी भवन एवं बकाया
जोन-भवन संख्या-बकाया राशि
आदमपुर-19-6824252
भेलूपुर-35-5953511
दशाश्वमेध-21-13707655
कोतवाली-12-9667310
वरुणापार-83-53262689
टोटल-170-89415417
नोट- राशि करोड़ में है।
सभी जोनल अधिकारियों और कर निरीक्षकों को आदेशित कर दिया गया है कि सभी सरकारी भवनों के विभागाध्यक्षों से संपर्क करते हुए उन्हें पत्र दें और नव वर्ष से पहले टैक्स को जमा करें.
प्रदीप कुमार मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम
